New Delhi News : लोकसभा निवडणुकीत ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत बुधवारी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court on EVM) अंतिम सुनावणी झाली. आम्ही संशयाच्या आधारावर निवडणूक किंवा संविधानिक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाला नियंत्रित करू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, व्हीव्हीपॅट आणि प्रत्यक्ष मतदानाची शंभर टक्के पडताळणी करण्याच्या मागणीवर कोर्टाकडून आज निकाल देण्यात आला नाही. कोर्टाने निकाल राखून ठेवला आहे.
सुप्रीम कोर्टामध्ये व्हीव्हीपॅटच्या अनुषंगाने दाखल विविध याचिकांवर आज अंतिम सुनावणी झाली. कोर्टाने आयोगाला (Election Commission) दुपारी दोन वाजेपर्यंत काही मुद्द्यांवर माहिती देण्यास सांगितले होते. ही माहिती आयोगाने सादर केल्यानंतर कोर्टाने निकाल राखून ठेवला. मात्र, सुनावणीदरम्यान महत्त्वाची निरीक्षणेही कोर्टाने नोंदवली आहेत. (Supreme Court on VVPAT Counting)
ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) यांच्याकडून याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली जात आहे. न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी म्हटले की, व्हीव्हीपॅट संबंधात अजूनही एकही तक्रार समोर आलेली नाही. आम्ही संशयाच्या आधारावर काही आदेश देऊ शकत नाही. तुम्ही ज्या रिपोर्टचा आधार घेत आहात, त्यामध्येही आतापर्यंत हॅकिंगची कोणतीही घटना घडली नसल्याचे म्हटले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आम्ही दुसऱ्या संविधानिक संस्थेला नियंत्रित करू शकत नाही. आम्ही निवडणुकीला नियंत्रित करू शकत नाही. व्हीव्हीपॅटमध्ये काही सुधारणांची गरज असेल तर आम्ही करू. आम्ही या प्रकरणात दोनदा दखल दिली आहे. आधी व्हीव्हीपॅट बंधनकारक करण्यामध्ये आणि पाच टक्के व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी होत आहे.
न्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले, निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार फ्लॅश मेमरीमध्ये कोणताही दुसरा प्रोग्राम फीड केला जाऊ शकत नाही. त्यामध्ये केवळ निवडणूक चिन्ह अपलोड केली जातात. तांत्रिक बाबींबाबत आम्हाला आयोगावर विश्वास ठेवावा लागेल.
प्रशांत भूषण यांनी त्यानंतरही आपला दावा कायम ठेवला. निवडणूक चिन्हासोबत एखादा चुकीचा प्रोग्राम अपलोड केला जाऊ शकतो. माझा संशय या गोष्टींवर आहे, असे प्रशांत भूषण सुनावणीदरम्यान म्हणाले. त्यावर कोर्टानेही तुमची बाजू समजली, आम्ही निकालामध्ये ही बाब विचारात घेऊ, असे म्हटले आहे.
कोर्टाने उपस्थित केले होते पाच प्रश्न
कोर्टाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमध्ये मायक्रो कंट्रोलर हे उपकरण कंट्रोल युनिटमध्ये असते की व्हीव्हीपॅटमध्ये, मायक्रो कंट्रोलरमध्ये एकदाच सर्व माहिती सेट केली जाते की त्यामध्ये पुन्हा बदल करता येतो, सिम्बॉल लोडिंग युनिट किती आहेत, या प्रश्नांचा समावेश आहे. तसेच मशिनमधील माहिती 30 की 45 दिवस जतन केली जाते आणि ईव्हीएमच्या तिन्ही युनिट एकत्रित सील केल्या जातात की कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅट वेगळे ठेवले जाते, असेही प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले आहेत. (Lok Sabha Election 2024)
R
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.