New Delhi News : मनी लाँर्डिंगच्या अनेक प्रकरणांमध्ये ईडीने केलेल्या कारवाईवरून गुरूवारी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महत्वाची टिप्पणी केली आहे. विशेष कोर्टाने ‘पीएमएलए’तील कलम १९ नुसार तक्रारीची दखल घेतली असेल तर ईडी आरोपींना अटक करू शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. आरोपी अटक करायची असल्यास त्यासाठी आधी कोर्टात अर्ज करावा लागेल. अटक करून चौकशीची गरज असल्यास कोर्ट त्याला परवानगी देईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केल्याने ईडीची आरोपीला अटक करण्याचे अधिकार कमी केले आहेत.
सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्जल भुइया यांच्या खंडपीठाने ईडीच्या (ED) अटक करण्याच्या अधिकारांवर निकाल दिला आहे. ईडीसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे. मागील काही महिन्यांत ईडीने अनेकांना अटक केली आहे. त्यावरून विरोधकांनी ईडीला असलेल्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित करत सुप्रीम कोर्टातही धाव घेतली, तसेच मोदी सरकारवरही सडकून टीका केली जात आहे. (Latest Marathi News)
कोर्टाने ईडीच्या अधिकारांवर निकाल देताना म्हटले आहे की, मनी लाँर्डिंग प्रकरणातील (Money Laundering) आरोपी विशेष कोर्टाने बजावलेल्या समन्सच्या अनुषंगाने कोर्टात हजर झाला असेल तर त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे, असे मानू नये. कोर्टात हजर झाल्यानंतर त्याला जामीनासाठी अर्ज करण्याची गरज नाही.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आरोपी कोर्टात हजर झाल्यानंतर कलम 19 अंतर्गत ईडी आणि अधिकाऱ्यांचे त्याला अटक करण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल कोर्टाने दिला. त्यामुळे कोर्टाने ईडीचे अधिकार एकप्रकारे कमी केल्याचे मानले जात आहे. कलम 19 अंतर्गत ईडीला आरोपींना अटक करण्याचे अधिकार आहेत.
ईडीने विशेष कोर्टात तक्रार दाखल करेपर्यत आरोपीला अटक केली नसेल तर त्यानंतरही अटक करता येणार नाही. विशेष कोर्टाने समन्स बजावल्यानंतर जर आरोपी कोर्टात हजर होत असेल, तर तो ईडीच्या ताब्यात आहे, असेही समजता येणार नाही. आरोपीने समन्सला उत्तर दिले नाही तरच कलम 70 अंतर्गत अटक वॉरंट काढता येईल. पहिले वॉरंट जामीनपात्र असेल, असेही कोर्टाने आजच्या निकालात नमूद केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.