New Delhi : बेकायदेशीर बांधकामे, अतिक्रमणांवर होत असलेल्या बुलडोझर कारवाईवरून सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. तसेच अशी कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करून कोर्टाकडून कारवाईसाठी नियमावलीही निश्चित करण्यात आली.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने बुधवारी बुलडोझर कारवाईवर निकाल दिला. एखाद्यासाठी त्याचे स्वत:चे घर त्याची आकांक्षा असते. प्रत्येकाचे ते स्वप्न असते. एखाद्यावर आरोप असलेल्या व्यक्तीचा आश्रय प्रशासन अशाप्रकारे हिसकावून घेऊ शकते का, हा आमच्यासमोर प्रश्न असल्याचे कोर्टाने निकालात म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये आरोपींच्या घरांवर बुलडोझर कारवाईचे प्रकार मागील काही महिन्यांत वाढले होते. त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर निकाल देताना कोर्टाने सरकारला धारेवर धरले. प्रशासन एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवू शकत नाही. न्यायाधीश बनून आरोपीच्या संपत्तीही उध्वस्त करू शकत नाही. राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची सरकारची जबाबदारी आहे, असे कोर्टाने ठणकावले.
सत्तेचा मनमानी वापराला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. कायद्याचे पालन न झाल्यास जनतेचा विश्वास संपून जाईल. अराजकता वाढू शकते. राज्यांकडील अधिकारांच्या मनमानी वापरावर लगाम लावायला हवी. जेणेकरून लोकांना आपली संपत्ती मनमानी पध्दतीने हिसकावून घेतली जाणार नाही, याची जाणीव होईल, अशी नाराजी कोर्टाने व्यक्त केली.
- कारवाईबाबतचा आदेश देण्यात आला तर त्याविरोधात अपील करण्यासाठी वेळ द्यायला हवा.
- कारणे दाखवा नोटीश दिल्याशिवाय बांधकाम पाडू नये.
- मालमत्तेचा मालक असलेल्या व्यक्तीला टपालाद्वारे नोटीस पाठवायला हवी, मालमत्तेच्या बाहेर चिटकवायला हवी.
- नोटीस दिल्यानंतर उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी हवा. त्यामध्ये कारवाईचे कारण आणि सुनावणीची तारीख नमूद केलेली असावी.
- त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्कडून सूचना दिली जाईल.
- जिल्हाधिकारी आणि नगरपालिकेचे प्रमुख प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करतील.
- तीन महिन्यांत डिजिटल पोर्टल तयार करून त्यावर नोटीसची माहिती द्यावी.
- वैयक्तिक सुनावणीची तारीख दिली जावी. संबंधित मालकाचा जबाब नोंदवण्यात यावा.
- सुनावणीनंतरच बांधकामे पाडण्याचा आदेश पारित करता येईल.
- आदेशानंतर मालकाला 15 दिवसांचा वेळ द्यावा लागेल. जेणेकरून बेकायदेशीर बांधकाम हटवण्यासाठी मालकाला वेळ मिळेल.
- बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंक करावे लागेल. याबाबतचा अहवाल पोर्टलवर प्रसिध्द करावा लागेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.