Supreme Court update : ग्रामपंचायत असो की लोकसभेची निवडणूक, मतमोजणीमध्ये प्रत्येक बुथवर कोणत्या उमेदवाराला किती मतदान झाले, हे पाहण्याची उत्सुकता प्रत्येकालाच असते. बुथनिहाय आकड्यांवरून कोणत्या समाजाने, गटाने कुणाला मतदान केले, हे राजकीय पक्ष, नेते लगेच हेरतात. त्यावरून अनेकदा वाद झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. या आकड्यांवरून पुढील निवडणुकीसाठी रणनीतीही आखली जाते.
सुप्रीम कोर्टात दाखल एका याचिकेमध्ये या बुथनिहाय मतमोजणीलाच विरोध करण्यात आला आहे. प्रत्येक बुथवरील मतदान मोजण्याऐवजी सर्व बुथवरील मतांची एकत्रित मोजणी म्हणजेच ‘टोटलायझर’ पध्दत लागू व्हायला हवी, अशी अपेक्षा या याचिकेतून व्यक्त करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीनंतर केंद्र सरकार व केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी ‘टोटलायझर’ पध्दतीशी संबंधित तीन याचिकांवर सुनावणी झाली. या याचिकेमध्ये सध्याच्या बुथनिहाय EVM मधील मतदान मोजण्याऐवजी संपूर्ण लोकसभा मतदारसंघाचा एकत्रित निकाल जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘टोटलायझर’ पध्दत लागू करण्यात अडथळे आहेत का, कोणतेही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात आदी मुद्द्यांवर कोर्टाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली आहे. तसेच, आयोगानेही सरकारकडे याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे.
टोटलायझर म्हणजे काय?
‘टोटलायझर’ हे उपकरण मतमोजणीदरम्यान वापरण्यात येते. मतदारसंघात EVM नोंदविलेली मते स्वतंत्रपणे बुधनिहाय मोजण्याऐवजी अनेक EVM एकत्रित करून ‘टोटलायझर’च्या माध्यमातून ती एकत्रित मोजली जातात. यामध्ये बुथनिहाय मतांचा आकडा समोर येत नाही.
याचिकाकर्ते वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी कोर्टात सांगितले की, EVMमधील मते एकत्रित केल्यास एखाद्या उमेदवाराला किंवा राजकीय पक्षाला बुथनिहाय किती मते मिळाली, याची अचूकता येणार नाही. आपल्याविरोधात कोणत्या बुथवर मतदान झाले हे न समजल्याने निवडणुकांनंतरचा हिंसाचार यामुळे कमी होईल, असा दावा उपाध्याय यांनी केला आहे. दरम्यान, यावर कोर्टाने पारदर्शकतेचा मुद्दा मांडला.
निवडणूक आयोगाने टोटलायझर पध्दतीला विरोध दर्शविला आहे. त्यासाठी कायदेशीर चौकशीचा अभाव आणि पारदर्शकतेचे कारण पुढे केले. तसेच आयोगाने २००८ मध्ये केंद्र सरकारकडे केलेल्या शिफारशीमध्ये निवडणूक नियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करून टोटलायझरच्या वापराला परवानगी देण्याची मागणी केली होती, अशी माहिती आयोगाने कोर्टात दिली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.