अधिवेशनात आरक्षणाचे प्रस्ताव? सुप्रिया सुळे म्हणाल्या...

नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Reservation) राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. त्यावर आता राजकारण तापू लागलं असून भाजपसह अनेक ओबीसी संघटनांनी राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे. तर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी मंगळवारी सकाळी ट्विट करून ओबीसी आरक्षणावर भूमिका स्पष्ट केली आहे. 'ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. ओबीसी आरक्षणाचा विषय संसदेत मांडून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेणे सरकारला शक्य आहे. यासोबतच मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही घेण्यात यावा,' असं सुळे यांनी म्हटलं आहे.

'हा कोट्यवधी जनतेच्या हिताचा मुद्दा आहे. हे लक्षात घेता या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने सदर समाजांच्या आरक्षणाचे प्रस्ताव सभागृहात मांडून त्यांना न्याय देण्याची ठाम भूमिका घ्यावी, अशी मागणीही सुळे यांनी केली आहे. त्यामुळे आज संसदेच्या अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीसह काँग्रेस व शिवसेनेचे खासदारही केंद्र सरकारकडे आरक्षणावर संसदेत प्रस्ताव आणण्याची मागणी करू शकतात.

दरम्यान, ओबीसींचे (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पुन्हा संकटात सापडले आहे. स्थगिती देताना सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक कार्यक्रमात आणि आगामी निवडणुकांत ओबीसींसाठी स्वतंत्र आरक्षण ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका होण्याची चिन्हे आहेत.

राज्यात सध्या 105 नगरपालिका आणि भंडारा, गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदा व तेथील पंचायत समित्या येथील निवडणूक कार्यक्रम सुरू आहे. अर्ज दाखल करण्यासाठी सात डिसेंबर ही शेवटची तारीख आहे. ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे न थांबवता येथे ओबीसी आरक्षणाचे मतदारसंघ वगळता इतर ठिकाणी मतदान घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच आगामी निवडणुकांत ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवू नये, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने हे आरक्षण रद्द करत असल्यची घोषणा सायंकाळी केली.

त्यानुसार २१ डिसेंबरला होणार्‍या १०५ नगरपंचायतींमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे. तसेच २१ डिसेंबरलाच होणार्‍या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या 15 पंचायत समितीतील ओबीसी जागांवरील निवडणुकीलाही स्थगिती मिळाली आहे. ओबीसी जागा वगळता इतर जागांवर निवडणूक होणार, असे जाहीर करण्यात आले आहे.