Trinamool Congress: भाजपच्या बड्या नेत्याची भेट घेताच 'निर्णय' बदलला? 'तृणमूल' बंडखोरांच्या NCPI मधील विलीनि‍करणाची 5 कारणे

TMC Rebels News: तृणमूल काँग्रेसमध्ये बंड केलेल्या २० खासदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यातून वाचविण्यासाठी आणि त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व अबाधित ठेवण्यासाठीच विलीनीकरणासाठी ‘नॅशनलिस्ट सिटीझन पार्टी ऑफ इंडिया’ची (एनसीपीआय) निवड करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच, या पक्षाचे अस्तित्व क्षुल्लक असल्यामुळे बंडखोर खासदारांना या पक्षावर नियंत्रण ठेवणेही सोपे ठरणार आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या २० खासदारांनी रविवारी सायंकाळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली. त्यावेळी सभागृहात स्वतंत्र बसण्याची मागणी करतानाच, त्यांनी आपला गट ‘एनसीपीआय’ या पक्षात विलीन करणार असल्याची माहितीही त्यांना दिली. आतापर्यंत खरा तृणमूल काँग्रेस म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, या खासदारांनी सायंकाळी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर बिर्ला यांच्याकडे मागणीचे पत्र दिले.

त्रिपुरातील नगण्य अस्तित्व

‘नॅशनलिस्ट सिटीझन पार्टी ऑफ इंडिया’ हा त्रिपुरातील पक्ष असून, निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्ष अशी त्याची नोंद आहे. या पक्षाची स्थापना २०२३मध्ये करण्यात आली होती. त्रिपुरातील बंगाली भाषकांना डोळ्यासमोर ठेवून हा पक्ष कार्यरत आहे. आसामच्या काही भागांमध्ये त्याचे अस्तित्व आहे. या पक्षाने २०२३च्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ चावनमू मतदारसंघातून निवडणूक लढविली होती. त्यामध्ये पक्षाच्या उमेदवाराला ५३६ मते मिळाली होती.

पक्षावर पूर्ण नियंत्रण

‘एनसीपीआय’ हा अतिशय छोटा पक्ष असून, त्यांचे त्रिपुरामध्येही मोठे अस्तित्व नाही. या पक्षात कोणता प्रस्थापित नेताही नाही. बंडखोर खासदारांना अन्य पक्षामध्ये विलीन व्हावे लागले असते, तर त्या पक्षातील जुन्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांना काम करावे लागले असते. त्या तुलनेत या छोट्या पक्षावर या २० खासदारांचे पूर्ण नियंत्रण असणार आहे.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आघाडीमध्ये सहभागी झाल्यास, मतदारसंघामध्ये केंद्र सरकारची मदत व प्रकल्प मिळू शकतील. आमच्या भागाच्या विकासासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. डबल इंजिन सरकारमध्ये सहभागी होण्याची आमची इच्छा आहे. - खलिलूर रेहमान, खासदार, जांगीपूर

पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे निर्णय

१. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार, लोकप्रतिनिधींना पक्षातून बाहेर पडण्यासाठी दोन तृतीयांश संख्याबळाची गरज आहे.

२. एकाच पक्षाचे वेगळे गट स्थापन करता येत नाहीत, तर अन्य नोंदणीकृत पक्षात विलीनीकरण केले, तरच सभागृहाचे सदस्यत्व अबाधित राहते

३. निवडणूक आयोगाकडे नवीन राजकीय पक्षाची स्थापना करण्याची प्रक्रिया खूप मोठी आणि वेळखाऊ आहे. त्यामुळे आधीच नोंदणी असलेल्या पक्षाची निवड करण्यात आली.

४. तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोरांची खासदारकी अबाधित राखणे आवश्यक असल्यामुळे अन्य पक्षात विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला.

५. ‘एनसीपीआय’ हा ‘एनडीए’च्या संपर्कातील पक्ष आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, अधिक व्यवहार्य कायदेशीर पर्याय समोर असावा, म्हणून या पक्षाची निवड करण्यात आली.