Keshav Prasad Maurya : 'या' वक्तव्यामुळे अडचणीत सापडलेले यूपीचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांना न्यायालयाचा मोठा दिलासा

Keshav Prasad Maurya News : उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून (Allahabad High Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांनी पक्षाच्या एका बैठकीदरम्यान, 'संघटना ही सरकारपेक्षा मोठी असते' असं वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्या विरोधात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

केशव प्रसाद मौर्य यांच्या वक्तव्यावर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने पक्षाच्या व्यासपीठावर खासगीत केलेल्या वक्तव्याला काहीही अर्थ नसल्याचं सांगत ती फेटाळून लावली. त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) यांच्या वक्तव्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका फेटाळली. मुख्य न्यायमूर्ती अरुण भन्साळी आणि न्यायमूर्ती विकास यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान सांगितलं की, या याचिकेत काहीही तथ्य नाही.

पक्षाच्या व्यासपीठावर बोलताना त्यांनी खासगीत केलेलं ते वक्तव्य आहे. त्यामुळे त्याला काही अर्थ नाही. ते संविधानिक पदावर असले तरीही त्यांनी हे विधान पक्षाच्या व्यासपीठावर केलं आहे, सरकारी व्यासपीठावर नव्हे, असं न्यायालयाने म्हटलं.

न्यायालयाने (High Court) पुढे म्हटलं की, केशव मौर्य हे उपमुख्यमंत्री असतानाच ते एका पक्षाचे सदस्य देखील आहेत. उपमुख्यमंत्री झाल्याने पक्षाशी असणारं नातं संपत नाही. तसंच पक्ष पातळीवर केलेल्या वक्तव्य वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले आणि त्या बातम्यांच्या आधारे त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामुळे या याचिकेत काहीही तथ्य नाही, त्यामुळे ती फेटाळण्यात येत आहे.

याचिकेत नेमकं काय म्हटलं होतं?

वकील मंजेश कुमार यादव यांनी केशव प्रसाद मौर्य यांच्याविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांनी याचिकेत म्हटलं होतं की, उपमुख्यमंत्र्यांनी सरकारपेक्षा संघटनेला मोठं म्हटलं आहे. केशव मौर्य यांचे संघटनेला सरकारपेक्षा मोठं म्हणणे त्यांच्या पदाची प्रतिष्ठा कमी करते. तसंच सरकारच्या पारदर्शकतेवर शंका उपस्थित करते. शिवाय त्यांच्या व्यक्तव्यावर भाजप (BJP), राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही किंवा त्यांचं वक्तव्य खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे हे प्रकरणाला आणखी गुंतागुंतीचं बनलं आहे.

गुन्हेगारी रेकॉर्ड

तसंच याचिकेत मौर्य यांच्यावर उपमुख्यमंत्री बनण्यापूर्वी असणाऱ्या सात गुन्ह्यांचा दाखला देत अशा गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या व्यक्तीची घटनात्मक पदावर नियुक्ती करणे चुकीचे असल्याचंही याचिकार्त्याने म्हटलं आहे. मात्र, आता न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत मौर्य यांना मोठा दिलासा दिला आहे.