Dr. Jaya Thakur : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीच्या रोख्या संदर्भात महत्वाचा निकाल दिला आहे. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पक्षनिधी मिळवण्याची ही योजनाच अवैध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच सार्वजनिक बँकांना 2019 पासून आत्तापर्यंतच्या निवडणूक रोख्या संदर्भातील माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाचा या निकालाने काँग्रेसच्या नेत्या डॉ. जया ठाकूर यांच्या लढ्याला यश मिळाले असून मोदी सरकारसाठी हा जोरदार झटका मानला जात आहे.
केंद्र सरकारने 2018 मध्ये निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bond) योजना सुरू केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून कोणत्याही कंपनी अथवा व्यक्तीला 1000 ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी कोणत्याही राजकीय पक्षाला देता येत होता. तसेच पक्षनिधी देणाऱ्याचे नाव मात्र गुपित ठेवण्यात येत होते. त्यामुळे या कायद्या विरोधात असोशिएशन ऑफ डेमोक्रॉटिक रिफॉर्म्स आणि काँग्रेसच्या नेत्या डॉ. जया ठाकूर (Jaya Thakur) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या कायद्यामुळे शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा निवडणुकीसाठी वापरला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. तसेच अशा गुप्त देणगीच्या माध्यमातून मोठ मोठ्या कंपन्यांचा स्वत:चा साध्य करण्याचा धोका असल्याचेही याचिका कर्त्यांचे म्हणणे होते. तसेच ही योजना सुरू झाल्यापासून भाजपच्या पक्षनिधीमध्ये भरमसाठ वाढ झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले होते. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांनी या योजने विरोधात आवाज उठवला होता.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
कोण आहेत जया ठाकूर?
निवडणूक रोखे योजनेच्या विरोधात न्यायालयात एडीआरसह (ADR) सहयाचिकाकर्ते म्हणून जया ठाकूर यांनी आपली बाजू लावून धरली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयातील 5 सदस्याच्या घटनापीठाने निवडणूक रोख्यांवर सुनावणी घेत ही योजना अवैध असल्याचे सांगत ती रद्द करण्याचा निर्वाळा दिला. हा निकाल डॉ. जया ठाकूर यांचे नाव चांगलेच चर्चेत आले आहे. मुळच्या मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यातून येणाऱ्या जया ठाकूर या महिला काँग्रेसच्या सरचिटनीस आहेत. त्या पेशाने दंत चिकित्सक असून महिलांसाठी काम करता यावे यासाठी त्या राजकारणात सक्रिय झाल्या. जया ठाकूर यांचे पती वरुण ठाकूर हे सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत. डॉ. जया ठाकूर या सामाजिक कार्यात नेहमीच सक्रिय असून त्यांनी समाजातील विविध प्रश्नांवर जनहित याचिकांच्या माध्यमातून आवाज उठवला आहे.
भाजपने निवडणूक रोख्यांची योजना आणल्यानंतर या माध्यमातून होणारा भ्रष्टाचार लक्षात येताच त्यांनी या योजनेविरोधात आवाज उठवला होता. त्यांच्या मते निवडणूक रोख्याच्या माध्यमातून जो निधी मिळतो त्यांच्या स्त्रोताची माहिती मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, ही योजना माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करणारी ठरत असल्याचे त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते.
जया ठाकूर यांनी निवडणूक रोखे प्रकरणाप्रमाणे अदानी यांच्याशी निगडीत हिंडेनबर्ग अहवालानंतर चौकशी करण्याची मागणी केली होती. तसेच शालेय विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी पॅड देणे, यासाठी देखील जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच यापूर्वी 2022 मध्ये त्यांनी ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना मिळणाऱ्या मुदतवाढी विरोधातही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयालाही त्यांनी विरोध केला होता. तसेच केंद्र सरकारने महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीही त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.