Abitkar Vs K.P.Patil : बिद्री साखर कारखान्यावरून कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकारण पुरतं ढवळून निघाले आहे. आमदार प्रकाश आबिटकर विरुद्ध माजी आमदार के. पी. पाटील यांच्यातील संघर्ष सुरू असताना, मुंबई उच्च न्यायलयाने पाटील यांच्या बाजूने निकाल देत आमदार आबिटकर गटाला धक्का दिला आहे.
संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने प्रशासक नेमणूक करावी, अशी मागणी आमदार प्रकाश आबिटकर गटाने केली होती. त्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. त्यामुळे आबिटकर गटाचे प्रशासक नेमणुकीचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
बिद्री कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने त्या ठिकाणी प्रशासक नेमावा, अशी मागणी आमदार प्रकाश आबिटकर गटाच्या महिपती श्रीपती उगले व अन्य दहा जणांनी केली होती. त्यासंदर्भात आबिटकर गटाने १० मार्च २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, तर कारखाना प्रशासनाने निवडणूक घेण्याबाबत निवडणूक प्राधिकरणास लेखी कळवले होते. त्यावर जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी याबाबत नियमानुसार यथावकाश निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करतील, असे कारखाना प्रशासनला लेखी कळवले होते. मात्र, आबिटकर गटाने याचिका दाखल केल्याने त्याबाबत निर्णय होईल न होईल याची साशंकता होती. मात्र, आता न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर निवडणुकीचा मार्ग आणखी सोपा झाला आहे.
प्रशासक नेमणुकीची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती नितीन जामदार व मंजुश्री देशपांडे यांनी फेटाळली, तर दाव्याची सुनावणी पुढे सुरू राहणार आहे. कारखान्याकडून वकील विजयसिंह थोरात व सोहेल शहा यांनी, तर विरोधी गटाच्या वतीने वकील सतीश तळेकर व प्रशांत भावके यांनी काम पाहिले.
पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वात मोठा सभासद असलेला कारखाना म्हणून बिद्री कारखान्याकडे पाहिले जाते. चार तालुक्यात मोठा विस्तार असल्याने विधानसभेसाठी हा कारखाना महत्त्वाचा मानला जातो. जवळपास ७० हजार सभासद असल्याने विधानसभा निवडणुकीत याद्वारे निर्णायक ताकद मिळते. त्यामुळे हा कारखाना ताब्यात राहण्यासाठी आमदार आबिटकर व माजी आमदार के. पी. पाटील यांच्यात संघर्ष सुरू आहे.
''खोटेनाटे आरोप करून सत्तेच्या जोरावर आमदार प्रकाश आबिटकर हे चांगल्या संस्थेची नाहक बदनामी करत आहेत, तर मागील निवडणुकीप्रमाणे यापुढे आणखीन दोन वर्षे प्रशासक नेमण्याचा कुटील डाव त्यांनी आखला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयाने त्यांचे मनसुबे उधळले आहेत. आता सभासदसुद्धा त्यांना जागा दाखवतील.'' अशी प्रतिक्रिया के. पी. पाटील यांनी दिली आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
