Raju Shetty News : एकरकमी 'एफआरपी'वर सुनावणी होईना; राजू शेट्टींच्या नाराजीची दखल कोण घेणार ?

High Court and FRP : महाविकास आघाडी असताना राज्य सरकारने 'एफआरपी'चे दोन तुकडे करण्याचा शासन निर्णय काढलेले होते. या परिपत्रकाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात ॲड. योगेश पांडे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केलेली आहे. त्यास जवळपास १३ महिने झाले आहेत. सदर याचिकेवर मात्र सुनावणी होत नाही. न्यायव्यवस्थेच्या अनास्थेबद्दल शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी नाराजी व्यक्त केली.

वर्षभरापूर्वी केंद्र सरकारने केलेल्या एकरकमी 'एफआरपी; कायदा तत्कालीन राज्य सरकारने रद्द केला. त्यानंतर राज्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संसारावर वरवंटा फिरवणारा कायदा केला. दरम्यान विद्यामान राज्य सरकारने निर्णय घेऊन केंद्र सरकारच्या एक रक्कमी 'एफआरपी'च्या कायद्याची अमलबजावणी करण्याची मागणी न्यायालयात केली. त्याकडे न्यायव्यवस्था मात्र दुर्लक्ष करत राज्यातील लाखो ऊस उत्पादकांच्या हक्कावर गदा आणू लागली असल्याची भावना राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.

राजू शेट्टी म्हणाले, "शहरात राहून न्यायदानाचे काम करणाऱ्यांना ऊस आणि गूळ कोणत्या झाडाला लागते हे माहिती नाही, त्यांना शेतकऱ्यांचे दुःख काय कळणार? कोल्हापूरचे खंडपीठ झाले असते तर आमच्या न्यायासाठी झगडणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांझोट्या फेऱ्या थांबवून खंडपीठाकडून न्याय मिळविता आला असता."

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २९ नोव्हेंबर २०२२ च्या बैठकीत 'एफआरपी'चा तुकडे करणारा कायदा रद्द करण्याचे मान्य केले आहे. तसेच एकरक्कमी 'एफआरपी'स मान्यता दिली. त्यानंतरही राज्य शासनाकडून अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

याबाबत बोलताना ॲड. योगेश पांडे म्हणाले "सदर प्रकरणातील कारखानदार यांचे वकील आज गैरहजर राहिले होते. त्यामुळे सुनावणी तहकूब करून दोन महिन्यानंतरची १४ जून ही पुढील तारीख देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना हक्काचा व कायद्याने मिळणारा घामाचा पैसा मिळविण्यासाठी आता सरकारप्रमाणे न्यायव्यवस्थेची ही वाट पहावी लागणार आहे."