Farmers Loan Waiver : बच्चू कडूंच्या आंदोलनानंतर सरकार हलले, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार; कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समितीची’ स्थापना

Mumbai News : शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी बच्चू कडू यांनी आंदोलन करून राज्याची उपराजधानी दणाणून सोडली. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला असून शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समितीची’ स्थापना केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी असतील. तसेच या समितीत 9 सदस्य असणार असून

येत्या सहा महिन्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीबाबत ही समितीला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. दरम्यान यानंतर आता कर्जमाफी होत नाही तोपर्यंत भाजपसह मित्र पक्षाला मतदान करू नका, असे आवाहन बच्चू कडू यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना केलं आहे. तसेच कर्जमाफी झाली नाही तर 1 जुलैला पुन्हा हंगामा करू असा इशाराच पत्रकार परिषदेतून सरकारला दिला आहे.

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकरी हतबल झाला आहे. त्याच्या हाता तोंडाला आलेला घास निसर्गाने हिरावला. अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून जमिनीही खरडून गेल्या आहेत. यामुळे गेल्या महिनाभरापासून शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी रान उठवलं आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसह भरीव मदत करावी अशी मागणी विरोधकांसह शेतकरी करत आहेत. यावरून राज्य सरकारने दोन पॅकेज जाहीर केले. आता पैसैही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवले जात आहे. पण निवडणुकीच्या आधी प्रचारात कर्जमाफी करू म्हणणारे महायुतीचे नेते अद्याप शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर बोलायला तयार नाहीत.

यावरून प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी नागपूर येथे तीव्र आंदोलन केले. तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथिगृहावर अजीत नवले, राजू शेट्टी आणि महादेव जानकर यांच्या उपस्थितीत चर्चा केली. त्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी मुक्तता करण्यासाठी आणि शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती गठित केली आहे. या समितीमध्ये सहकार आयुक्त दीपक तावरे, राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्यासह अन्य सदस्यांचा समावेश आहे.

राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. परिणामी, अनेक शेतकरी बँकांकडून घेतलेले पीककर्ज वेळेत फेडू शकत नाहीत आणि थकबाकीदार ठरतात. त्यामुळे त्यांना पुढील हंगामात नव्याने कर्ज मिळवणे अवघड होते. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींचा कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, त्यांचे जीवनमान उंचावावे आणि शेती क्षेत्रात स्थैर्य निर्माण व्हावे, या उद्देशाने ही समिती गठित करण्यात आली आहे.

ही समिती शासनाला अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविणार असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचे शाश्वत धोरण ठरवले जाणार आहे. या समितीमध्ये महसूल, वित्त, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (सहकार व पणन), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक आणि सहकार आयुक्त यांचा समावेश आहे.

दरम्यान बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून सरकारला पुन्हा इशारा दिला असून विरोधकांवरही पत्रकार परिषदेतून निशाना साधला आहे. आंदोलन मागे घेतल्याने त्यांच्यावर मॅनेज झाल्याचा आरोप करण्यात येत होता. यावरून त्यांनी रविवारी (दि.2) पत्रकार परिषद घेत थेट निशाणा साधला. बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होत नाही तोपर्यंत भाजप आणि मित्र पक्षाला आगामी निवडणुकीत मतदान करू नका, असे आवाहन शेतकऱ्यांना केली आहे. तसेच 30 जून 2026 पर्यंत सरकारने कर्जमाफी केली नाही तर 1 जुलै रोजी हंगामा होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

FAQs :

1. बच्चू कडू यांनी कोणत्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले?
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर त्यांनी आंदोलन केले.

2. आंदोलन कोठे झाले?
हे आंदोलन उपराजधानी नागपूरमध्ये झाले.

3. या आंदोलनाचा परिणाम काय झाला?
सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

4. समितीचे उद्दिष्ट काय असेल?
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी प्रभावी उपाययोजना आणि धोरण तयार करणे.

5. या निर्णयावर शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया काय आहे?
शेतकरी संघटनांकडून बच्चू कडूंच्या आंदोलनाचे आणि सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.