Mahayuti Cabinet: दिवाळीनंतरची पहिलीच मंत्रिमंडळ बैठक ठरली वादळी; अजितदादांच्या मंत्र्यांचा संताप; प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप

Mumbai News : महायुती सरकारची दिवाळीनंतरची पहिलीच कॅबिनेट बैठक राज्य वादळी ठरली. मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार शा‍ब्दिक चकमक उडाल्याचं दिसून आली. मराठवाड्यासह राज्याच्या नुकसानग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना मदत न मिळाल्यामुळे मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. यामुळे काहीवेळ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) तणावाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं. अखेर मुख्यमंत्र्यांना मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वादात मध्यस्थी करावी लागली.

बीड,सोलापूर,लातूर,धाराशिव जिल्ह्यांसह पावसाच्या जोरदार तडाख्यामुळे शेती पिकांचं, जमिनींचं,शेतकरी तसेच नागरिकांचं मोठं नुकसान झालं होतं.या नुकसानग्रस्त भागांसाठी राज्य सरकारकडून 32 हजारांचं पॅकेजही जाहीर करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यंमंत्र्यांनी या नुकसानग्रस्त भागातील शेतकरी आणि नागरिकांना दिवाळीला मदत दिली जाईल, त्यांची दिवाळी अंधारात जाऊ देणार नाही असा शब्द दिला होता. पण हा दावा फोल ठरला असून नुकसानग्रस्त सरकारची मदत पोहोचलीच नाही.याचवरुन तीव्र संतापाचा उद्रेक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाहायला मिळाला.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रौद्रावतार धारण करत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली.यावेळी त्यांनी प्रशासनाच्या नुकसानग्रस्त भागांतील मदतीसंदर्भातलं चुकलेल्या नियोजनावरच बोट ठेवलं. प्रशासनाकडन शेतकऱ्यांना मदतनिधी मिळाल्याचा दावा करण्यात येत असताना दुसरीकडे शेतकरी मदत मिळाली नसल्याचा आरोप केला जात आहे. यावरुन नुकसानग्रस्तयाप्र भागांत सरकारविरोधात तीव्र नाराजी पसरली आहे. याचवरुन हा मंत्री मकरंद पाटलांचा संताप पाहायला मिळाला.

अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मंत्री मकरंद आबा पाटील आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या वादात मध्यस्थी केली.त्यांनी अधिकारी वर्गाला नुकसानग्रस्त भागांत काय मदत केली याबाबतचा घोषवारा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सप्टेंबर महिन्यात मराठवाड्यातील बीड, धाराशीव, जालना, लातूर, नांदेड या जिल्ह्यांना महापुराचा सर्वाधिक फटका बसला. त्याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्रात अहिल्यानगर, सोलापूर, पुणे जिल्ह्यातील काही भाग तर उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, जळगाव या भागातही मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाल्यानं पूरस्थिती निर्माण झाली होती.

या भागात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी प्रत्यक्षात भेटी देऊन पूराच्या स्थितीचा आढावा घेतला होता. दरम्यान, राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत होती. पण सरकार दरबारी 'ओला दुष्काळ' ही संकल्पना नाही, ऐवजी अतिवृष्टी आणि सततचा पाऊस या नावाखालीच मदत जाहीर केली जाऊ शकते असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी दिल्लीला जाऊन पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती.

अतिवृष्टीमुळं आणि महापुरामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं होतं. अनेकांचे संसार वाहून गेले, घरं भिजली पशुधन वाहून गेलं. त्यामुळं हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांला राज्य शासनानं नुकतीच 32 हजार कोटींची मदत जाहीर केली. त्यासाठी निकषही लागू केले आणि ज्या पद्धतीचं नुकसान झालं, त्याच्या मदतीची रक्कमही निश्चित केली होती.

दिवाळीपूर्वी ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं होतं. पण हा त्यांचा दावा फोल ठरला. नुकसानग्रस्त भागांतील शेतकरी आणि नागरिकांची दिवाळी सरकारी मदतीविनाच गेल्याचं दिसून येत आहे.