बैलगाडा शर्यतीच्या परवानगीवर अजित पवार म्हणाले...

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतींना (Bullock Cart Race) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरूवारी सशर्त परवानगी दिली. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा बैलगाडा शर्यती सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर राज्यभरातील शेतकरी आणि गाडा मालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर या निर्णयानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील प्रतिक्रीया दिली आहे.

गाडा मालकांच्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला आज अखेर यश आले आहे. ही लढाई खूप दिवसांपासून चालली होती. पण उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयाच हे प्रकरण असल्याने शेतकऱ्यांना या निर्णयासाठी वाट पहावी लागली. राज्य सरकारनेही या स्पर्धा पुन्हा सुरु होण्यासाठी प्रयत्न केले, मंत्री सुनील केदार, राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि वकील मुकूल रोहतगी यांनीही यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले.

गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी आणि गाडा मालकांनी आपल्या आनंदाला मुरड घातली होती. बैलगाडा शर्यती ह्या त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. इतके वर्ष त्यांनी आपल्या आनंदाला मुरड घालून या शर्यती घेतल्या नाहीत. इतर राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या शर्यती, स्पर्धांना मान्यता असतानाही महाराष्ट्रात मात्र या स्पर्धा गेली दहा वर्ष बंद होत्या. मात्र आता शेतकऱ्यांच्या आणि गाडा मालकांच्या या प्रयत्नांना यश आले आहे. मात्र अनेकांनी केवळ निवडणूकीत मते मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले, असा अप्रत्यक्ष टोला ही त्यांनी विरोधकांना लगावला आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संपुर्ण महाराष्ट्र ज्या निकालाची वाट पाहत होता, तो निकाल त्यांच्या बाजूने लागला आहे.

यावेळी बोलताना त्यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबतही आपली भुमिका स्पष्ट केली. ' ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही चांगले वकील दिले. त्यासाठी अनेकदा मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षीय बैठकीही बोलावल्या. लोकशाहीत समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे, यासाठीआम्ही प्रयत्न करत होतो. राजकारण न आणता काम केलं. पण सुप्रीम कोर्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालायच्या निर्णयाने ओबीसी समाज अत्यंत दु:खी आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आयोग अध्यक्षाला बोलवून तातडीने 5 कोटी उपलब्ध करून दिले, तसेच, राज्य सरकारच्या वतीने आयोगाला सगळा खर्च देण्याचेही आश्वासन दिले. पुरवणी मागण्यात आम्ही निधी देण्याची ग्वाही दिली.

पण आमचा राज्यातील ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नकोच असा आग्रह आम्ही धरला आहे, जर या निवडणूका पुढे ढकलल्या गेल्या तर एप्रिल मध्ये निवडणूक होऊ शकतात, ओबीसींना त्यांचे प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे, हा त्यांचा हक्क आहे. पण माझी विरोधकांनी विनंती आहे की, त्यांनी ह्यात राजकारण आणू नये, सहानुभूतीपूर्वक या गोष्टीकडे बघावे,'' असेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे.