MRTI : अल्पसंख्याक मतांसाठी महायुतीची मोठी खेळी, 'बार्टी'च्या धर्तीवर 'मार्टी'

Cabinet Decisionsin : अल्पसंख्याक आणि दलित मते दूर गेल्याने लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फटका बसल्याचे विश्लेषण केले जात आहे. संविधान बदल्याच्या नेरेटिव्हचा फटका बसल्याचे भाजप नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यात विधानसभेला तीन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी राहिल्याने महायुतीकडून सावध पावले टाकण्यात येत आहे. आज (बुधवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अल्पसंख्याक समाजासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाचा मागासलेपण दूर करुन त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी टार्टी', 'बार्टी', 'सारथी', 'महाज्योती', 'अमृत'च्या धर्तीवर 'अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजे 'एमआरटीआय'ची स्थापना करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

राज्यातील मुस्लिम तसेच अल्पसंख्याक बांधवांच्या विकास योजनांना गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे अजित पवार गटाकडून सांगितले जात होते. आज 'मार्टी'चा झालेला निर्णय हा त्याचाच एक भाग असल्याचे दावा केला जात आहे.या निर्णयातून अजित पवार गटाकडून अल्पसंख्याक मते आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.

योजनांतून मतपेरणी

नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांकरिता कर्जावरील शासन हमीची मर्यादा 30 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना 2024-25 पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी, छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता 'अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' 'एमआरटीआय' स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

6 कोटींची तरतूद

अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी (एमआरटीआय) एकूण 11 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या संस्थेच्या आस्थापनेवरील पदांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी एकूण 6 कोटी 25 लाख रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.