दिल्ली : ओबीसी आरक्षण अध्यादेश (OBC Reservation) रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. एकतर सर्वच निवडणूका घ्या किंवा सर्वच रद्द करा अशी मागणी करत मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भुजबळांपाठोपाठ आता भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनीही दिल्ली गाठली आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द व्हावे यासाठी आता पक्षाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून आशिष शेलार (Ashish Shelar) दिल्लीला गेले आहेत.
१२ आमदारांच्या निलंबनाच्या प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालायात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आशिष शेलार दिल्लीमध्ये गेले आहेत. गत अधिवेशानात विधानसभा सभागृहात गोंधळ घालतानाच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या तब्बल १२ सदस्यांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. एक वर्षासाठी या सदस्यांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले आहे.
यात संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार (बंटी) बागडिया यांचा समावेश आहे. निलंबित सदस्यांना पुढील वर्षभर मुंबई आणि नागपूर विधिमंडळाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याचमुळे आता हिवाळी अधिवेशनाआधी हे निलंबन रद्द व्हावे यासाठी भाजपच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला. परंतु विरोधकांना बोलू दिले जात नाही असा आरोप करत भाजपच्या आमदारांनी तालिका आध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याकडे आक्षेप नोंदवला. भास्कर जाधव यांच्या दालनाबाहेर या आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत धक्काबुक्की केली असे सत्ताधारी आमदारांनी म्हटले होते. तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.