Ashok Kharat Case: खरातमुळे आता पोलिस, तहसीलदार, प्रांत अडचणीच्या फेऱ्यात; एका पिस्तुलमुळे SIT च्या निशाण्यावर

अशोक खरात (Ashok Kharat) या भोंदूबाबामुळे रुपाली चाकणकर यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष महिला राज्य आयोगाच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा द्यावा आहे, यानंतर एसआयटीच्या रडारवर जिल्हा प्रशासन, पोलीस अधीक्षक कार्यालयासह पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आहेत. त्यांची एसआयटी चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

अशोक खरात प्रकरणात नवा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. खरातला दिलेल्या शस्त्र परवान्याची ग्रामीण पोलिसात 12 वर्षांत नोंदच नाही. या पेक्षाही आश्चर्यकारक म्हणजे अशोक खरातला शस्त्र परवाना दिल्याची ग्रामीण पोलिसांनाच माहिती नसल्याचं समोर आलं आहे.

खरातच्या अटकेनंतर त्यांच्याकडील बंदुकीचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. अशोक खरातने शस्त्र परवान्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर 15 ऑक्टोबर 2012 रोजी त्याला हा परवाना देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, या परवान्याचे नुकतेच 1 जानेवारी 2024 रोजी नूतनीकरण करण्यात आल्याची नोंदही प्रशासकीय दप्तरी आढळली आहे.

पण केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एनडीएएल एएलआयएस ऑनलाइन प्रणालीमध्ये या परवान्याची नोंद नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. स्थानिक पोलीस स्टेशन सुद्धा अनाभिज्ञ, तत्कालीन तहसीलदार,प्रांत अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा प्रशासन, पोलीस अधीक्षक कार्यालयासह पोलीस ठाण्याचे अधिकारीकडून एसआयटी चौकशी करण्याची शक्यता आहे.

महिलांवरील अत्याचार प्रकरणात सध्या एसआयटीच्या ताब्यात असलेला भोंदू अशोक खरात प्रकरणाला वेगळं वळण लागण्याची शक्यता आहे. अटकेच्या वेळी अशोक खरातचा लॅपटॉप, मोबाइलसह विविध कागदपत्रेही पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या मोबाईलमधील डाटा तपासणीचे काम एसआयटीचे पथक करीत आहेत. या तपासात धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.

या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत आहे. सध्या तपास प्राथमिक अस्वस्थेत आहे. खरात आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्या संशयीतांची कसून चौकशी पोलिस करीत आहेत. त्याचे आर्थिक व्यवहार तपासले जात आहे. डिजिटल पुरावे, आणि इतर पीडित महिलांची माहिती घेतली जात आहे. खरातच्या मोबईलमध्ये त्याने अडीच हजारांहून अधिक नंबर कोडवर्डमध्ये सेव्ह केले असल्याचे तपासात आढळले आहे. हे कोडवर्डमध्ये सेव्ह असलेले हे नंबर कुणाचे आहेत, याबाबत उत्सुकता आहे.