

देशातील कामगारांसाठी एक दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकार अटल पेन्शन योजनेत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत असून, सध्या मिळणारी कमाल पेन्शन 5000 रुपयांवरून वाढवून थेट 10,000 रुपये करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. यामुळे मजूर, शेतकरी, लघुउद्योजक आणि कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना वृद्धापकाळात अधिक आर्थिक आधार मिळू शकतो.
वृद्धापकाळात सुरक्षितता मिळावी या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत बदल करण्याबाबत केंद्र सरकार, अर्थ मंत्रालय आणि पेन्शन फंड नियामक प्राधिकरण यांच्यात चर्चा सुरू आहे. सध्याच्या वाढत्या महागाईमुळे आणि दैनंदिन खर्चात झालेल्या वाढीमुळे 5000 रुपयांची पेन्शन अपुरी ठरत असल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे ही मर्यादा 8000 ते 10000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
अटल पेन्शन योजना 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, हातगाडी विक्रेते, छोटे दुकानदार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना नियमित उत्पन्न मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू होता. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या वय आणि उत्पन्नानुसार दरमहा काही रक्कम जमा करावी लागते. त्यानंतर 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर 1000 ते 5000 रुपयांपर्यंत निश्चित पेन्शन मिळते.
सध्या या योजनेशी जोडलेल्या सदस्यांची संख्या 9 कोटींपेक्षा अधिक आहे. मात्र, अनेक जण मधल्या काळात योगदान भरणे थांबवतात, ही एक मोठी अडचण आहे. असंघटित क्षेत्रातील उत्पन्न स्थिर नसल्यामुळे ही समस्या अधिक प्रकर्षाने दिसून येते. त्यामुळेच सरकार ही योजना अधिक आकर्षक आणि उपयुक्त बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये या योजनेत मोठ्या प्रमाणात नवीन नोंदणी झाली असून, एका वर्षात सुमारे 1.35 कोटी नवीन सदस्य सहभागी झाले आहेत. यामुळे एकूण सदस्यसंख्या लक्षणीय वाढली आहे. सरकार आता ‘पेन्शन सखी’ आणि बँक प्रतिनिधींच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्यावर भर देत आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.