औरंगाबाद खंडपीठाने शिर्डी संस्थानला फटकारले आणि शासनाने समिती नेमण्याचा निर्णय हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे म्हटले.
या कारवाईनंतर अर्ज मागे घेण्यात आला.
न्यायालयीन निरीक्षणामुळे शिर्डी संस्थान व शासन यांच्यातील वाद चर्चेत आला.
Shri Sai Babab Sansthan Shirdi News : श्री.साईबाबा संस्थानला धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. मात्र त्यासाठी प्रत्येक वेळी खंडपीठाची परवानगी घ्यावी लागते, असे कारण देत राज्य शासनाने प्रशासकीय समिती गठित केली. या समितीला मंजूरी देण्याच्या मागणीसाठी दाखल अर्ज मागे घेण्याची नामुष्की शासनासह संस्थानवर आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनिष पितळे व न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली.
शिर्डी (Shirdi) (जि. अहिल्यानगर) येथील श्री.साईबाबा संस्थानवर सध्या उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने नविन समीती अस्तित्वात येईपर्यंत न्यायालयाच्या अध्यक्षतेखालील तदर्थ समिती नियुक्त केलेली आहे. या समितीत न्यायधीशांसह जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी व अन्य अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. प्रत्येक वेळी कुठलाही धोरणात्मक किंवा आर्थिक निर्णय घेताना या समीतीला खंडपीठाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे परवानगी घेण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्येक वेळी मोठा वेळ जातो.
असे कारण देत राज्य शासनाने साईबाबा संस्थान कायदा 2004 कलम 34 नुसार प्रशासकिय समिती नियुक्त केली. या समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असून, संगमनेर, श्रीरामपूर आणि कोपरगाव येथील आमदार व अहिल्यानगरचे खासदार तसेच नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांचा समितीत सामावेश आहे. या समितीला मंजूरी देण्यासाठी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी खंडपीठात (Aurangabad High Court) अर्ज दाखल केला, म्हणून शासनाच्या या कृतीला सामाजीक कार्यकर्ते संजय काळे व संदीप कुलकर्णी यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करत खंडपीठात आव्हान दिले.
मुळात यापुर्वीच खंडपीठाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने साईबाबा संस्थानचा कारभार पहाण्यासाठी तदर्थ समीती नियुक्त केलेली आहे. नविन समीती येईपर्यंत हीच समीती काम पहाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. असे असतानाही शासनाच्या नविन प्रशासकीय समिती नेमण्याची कृती बेकायदेशीर आहे. श्री. साईबाबा संस्थानच्या कायद्यात प्रशासकीय समीती नेमण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तीवाद अजिंक्य काळे यांनी केला.
सुनावणीत शासनाची प्रशासकीय समीती नेमण्याचा निर्णय हा न्यायालयाचा अवमान करणारा असल्याचे सांगत खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाची शासनाच्या विरोधात भूमिका असल्याचे लक्षात येताच नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी दाखल केलेला अर्ज मागे घेतला. हस्तक्षेपकांतर्फे अजिंक्य काळे, किरण नगरकर यांनी काम पाहिले.
प्रश्न 1. औरंगाबाद खंडपीठाने शिर्डी संस्थानबाबत काय म्हटले?
शासनाचा समिती नेमण्याचा निर्णय हा न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे.
प्रश्न 2. या प्रकरणात कोणत्या निर्णयावर टीका झाली?
शासनाने समिती नेमण्याच्या निर्णयावर.
प्रश्न 3. या प्रकरणात अर्जाचे काय झाले?
अर्ज मागे घेण्यात आला.
प्रश्न 4. हा वाद कोणत्या संस्थेशी संबंधित आहे?
शिर्डी संस्थानशी.
प्रश्न 5. या प्रकरणामुळे काय निर्माण झाले?
न्यायालय, शासन व शिर्डी संस्थान यांच्यातील वाद अधिक चर्चेत आला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.