High Court : माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांची याचिका; मुख्य सचिवांसह प्रतिवादींना नोटीस!

Maharashtra Government Land News : कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय जमीनी खासगी संस्थांना नाममात्र दराच्या नावाने भाडे तत्वावर देण्याच्या विरोधात माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल आहे. मागील दहा वर्षांत दिलेल्या शासकीय जमीन लीजचे ऑडिट करण्यासाठी महालेखापरीक्षक (कॅग) किंवा स्वतंत्र समिती नेमावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

प्राथमिक सुनावणीत खंडपीठाने मुख्य सचिवांसह प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारने अनेक करोडो रुपयांच्या जमीनी व मालमत्ता विविध खाजगी संस्थांना नाममात्र भाडेतत्वावर दिलेल्या आहेत. शासनाने 2019 मध्ये अध्यादेश काढून अनेक जवळच्या व्यक्तींना बेभाव किंमतीमध्ये कोट्यवधींच्या जमिनी भाडेतत्वावर दिल्या आहेत.

सरकारने नाममात्र भाड्याने दिलेल्या जमीनीचे त्यांच्याकडून योग्य पैसे वसूल केले पाहिजेत. शासनाने कोणती प्रॉपर्टी कधी भाड्याने दिली, त्याचे किती भाडे दिले याचा सर्व लेखाजोखा ठेवला पाहिजे. तसेच काही अशा मालमत्ता आहेत की ज्या योग्य पद्धतीने जर एखाद्या संस्थेला किंवा स्वतः सरकारने विकसित केल्या किंवा भाड्याने दिल्या तर त्या मधून राज्य सरकारचे आर्थिक बजेट आहे, त्यापेक्षाही जास्त प्रमाणात महसूल गोळा होईल, असे हर्षवर्धन जाधव (Harshvardhan Jadhav) यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

तसेच सरकारला सामान्य लोकांकडून कोणताही कर घेण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे सामान्य लोकांना कर भरण्याची गरज भासणार नाही, तसेच सरकारी तिजोरीत पैसे आल्यास मोठ्या प्रमाणावर विकास कामावर खर्च करता येईल. खाजगी संस्थांना दिलेल्या शासकीय जमिनींची यादी, त्या लीजचा नूतनीकरण, भाडे वसुली आणि नोंदणी यांचा सविस्तर अहवाल तयार करून न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश द्यावेत.

शासकीय जमिनींच्या लीज, नूतनीकरण व थकबाकी वसुलीसाठी एकसंध पारदर्शक आणि व्यापक धोरण तयार करण्याचे आदेश द्यावेत, ज्यामध्ये जाहिरात अनिवार्य असेल. 25 जुलै 2019 च्या शासन निर्णयातील कलम 9 हे अनुच्छेद 14 व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विरोधाभासी असल्यामुळे रद्द करावे. मागील 10 वर्षांत दिलेल्या शासकीय जमीन लीजचे ऑडिट करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी ॲड. मयुर बोरसे यांच्या मार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

FAQs

प्रश्न 1. हर्षवर्धन जाधव यांनी कोणत्या विषयावर याचिका दाखल केली?
सरकारी जमिनी संदर्भात याचिका दाखल केली.

प्रश्न 2. ही याचिका कुठे दाखल करण्यात आली?
औरंगाबाद खंडपीठात.

प्रश्न 3. या प्रकरणात कोणाला नोटीस बजावण्यात आली?
मुख्यसचिवांसह अनेक प्रतीवादींना नोटीस दिली आहे.

प्रश्न 4. याचिकेमुळे राजकीय पातळीवर काय परिणाम झाला?
हे प्रकरण पुन्हा राजकीय चर्चेत आले आहे.

प्रश्न 5. हर्षवर्धन जाधव कोण आहेत?
ते महाराष्ट्रातील माजी आमदार आहेत.