Bhagat Singh Koshyari : मोठी बातमी! भगतसिंह कोश्यारींचा राजीनामा मंजूर, 'हे' असणार नवीन राज्यपाल

Bhagat Singh Koshyari : आपल्या वक्तव्यांनी नेहमी वादात अडकणारे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे आता राजीनाम्याच्या तयारीत होते. राज्यपालांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे राज्यपाल पदावरून मुक्त करावं अशी इच्छी व्यक्त केली होती. आता राज्यपालांचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडून मंजूर करण्यात आला आहे. आता रमेश बैस हे महाराष्ट्राचे नवीन राज्यपाल असणार आहेत.

भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari ) यांनी आपल्याला राज्यपाल पदावरून मुक्त करावे अशी पंतप्रधानांकडे इच्छा व्यक्त केली होती. मी राजीनामा देण्यासाठी इच्छुक आहे, असे कोश्यारी म्हणाले होते. आपण यापुढचा काळ अध्ययन, मनन, चिंतन यासाठी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मुंबई दौऱ्यावर आले असता, यावेळी कोश्यारी यांनी मोदींकडे राजीनामा पत्र सुपूर्द केले होते.

मागील काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षांनी राज्यपाल कोश्यारी यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा राजीनामा स्विकारण्यात आला असून, रमेश बैस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री होणार आहेत. यापूर्वी बैस यांनी झारखंडचे राज्यपाल म्हणून पदभार सांभाळला आहे.

"महाराष्ट्राच्या भूमीच्या संत, समाजसुधारक आणि शूरवीरांच्या महान भूमीचा राज्यसेवक, राज्यपाल होण्याचा मान आपल्याला मिळणे भाग्य होते. मागील तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ राज्यातील जनतेकडून मिळालेले प्रेम कधीही विसरणार नाही, असं राज्यपालांनी पत्रात म्हटले होते.

ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मुंबईच्या अस्मितेबाबत वादग्रस्त वक्तव्यांनी सातत्यानं वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे राज्यपालपदाचा राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली होती.

सी. विद्यासागर राव यांचा कार्यकाळ ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी संपला होता. त्यानंतर उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा ते भाजपचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष बनले.२००१ ते २००७ या कालावधीत ते उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. २००२ ते २००७ पर्यंत त्यांनी विरोधी पक्ष नेते म्हणूनही काम पाहिलं. २००८ ते २०१४ पर्यंत ते राज्यसभेत खासदार होते. त्यांनी इंग्रजी साहित्यातून पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे.

आघाडी सरकार आणि राज्यपालांमध्ये पहिल्या दिवसांपासून वादाची ठिणगी

महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, काँगेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारचा शपथविधी झाला. त्यावेळेपासून मविआ सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात सतत संघर्ष कायम राहिला होता.

त्यानंतर ठाकरे सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल कोट्यातील विधानपरिषदेवरील 12 आमदारांची नियुक्ती अजूनही रखडली होती. जनतेमधून थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द केल्यानंतर पूर्वीप्रमाणेच सरपंच निवडण्यासाठी अध्यादेश काढावा, ही ठाकरे सरकारने केलेली शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेटाळली होती.

लॉकडाऊनच्या काळात बंद असलेली मंदिरं उघडण्याच्या मागणीसह विरोधी पक्ष भाजपने राज्यभर आंदोलन केलं होतं. हे सुरु असताना राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हिंदुत्वाच्या मुद्द्याची आठवण करुन दिली होती. यांसारख्या विविध मुद्द्यांमुळे कोश्यारी हे महाविकास आघाडीच्या रडारवर होते.

पहाटेच्या शपथविधीवरुन राज्यपालांच्या भूमिकेवरुन टीका

राज्यात १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाविकास आघाडी सरकार अर्थात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस विधानसभा निवडणुकीनंतर एकत्र युती करण्यात व्यग्र असताना, कोश्यारी यांनी भाजपचं नेतृत्व करणाऱ्या फडणवीस यांचा अचानक सकाळी शपथविधी सोहळा आयोजित केला होता. त्यावेळी सर्वाधिक जागा भाजपने जिंकल्या होत्या, पण स्वबळावर सरकार बनण्याइतक्या जागा नव्हत्या. त्यामुळे फडणवीसांनी राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांशी हातमिळवणी केली आणि मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. कोश्यारी यांनी फडणवीसांना ही शपथ दिली होती. हे सरकार केवळ तीन दिवस टिकलं होतं.

राज्यपालांची नेमणूक होते कशी?

राज्यपालाची नेमणूक देशाच्या राष्ट्रपतींकडून केली जाते. राष्ट्रपती पदासाठी पात्रताचे निकष विहित केलेले आहेत. ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी. त्याने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत. सामान्यपणे राज्यपालाचा कार्यकाल हा ५ वर्षांचा असतो. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत पाच वर्षांची मुदत संपल्यावरदेखील, त्याची व्यक्तिची नियुक्ती पुन्हा त्याच पदावर राष्ट्रपती करु शकतात. याशिवाय राज्यपालाला पदावरुनही हटवू शकतात.