Mahayuti : बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीतील विजय केवळ बिहारपुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. त्याचे परिणाम महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर होणार आहेत. विशेषतः देशातील सर्वांत श्रीमंत अशा मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांवर या निवडणुकीचे थेट राजकीय परिणाम होण्याची चिन्हे दिसताहेत.
बिहार विधानसभा २०२५ निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच इकडे महाराष्ट्रात त्याचे राजकीय पडसाद उमटले. बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) २४३ पैकी २०२ जागा जिंकल्या. यात ८९ जागा जिंकून भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. हा विजय केवळ बिहारपुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. त्याचे परिणाम महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर होणार आहेत. विशेषतः देशातील सर्वात श्रीमंत अशा मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांवर या निवडणुकीचे थेट राजकीय परिणाम होतील.
उपनगरांत बिहार आणि उत्तरप्रदेशातून आलेल्या स्थलांतरितांचे प्रमाण मोठे आहे. त्याचा फायदा पूर्वीही भाजपला मिळत होता. ती ‘व्होट बँक’ या निकालाने भक्कम झाली आहे. या निकालामुळे राज्यात प्रथम क्रमांकावर असलेल्या सत्ताधारी भाजपला अधिक बळ मिळाले असून महाविकास आघाडीतील पक्षांसमोरचे आव्हान मात्र अधिक वाढले आहे. बिहार निकालामुळे राज्यात महायुतीतील एकनाथ शिंदेंची शिवसेना व अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ कमी होणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रात भाजपला कुबड्यांची गरज नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर मिळालेल्या या यशाने महायुतीतील ताण वाढण्याचीच शक्यता दिसते. बिहारमध्ये राजदला २५ आणि काँग्रेसला केवळ सहा जागा मिळाल्या. लोकसभेत सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे बिहारमध्ये अक्षरश: पानिपत झाले. महाराष्ट्रात जेमतेम पंधरा दिवसांच्या अंतराने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात नगरपरिषदा आणि नगरपालिकांसाठी दोन डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्यामुळे बिहार निवडणुकीचे दृश्य परिणाम या निवडणुकीवर पडणार आहेत.
भाजपला सत्तेत असताना निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्व प्रकारचे मार्ग (खुष्कीचे पण) अवलंबण्याची हातोटी चांगलीच गवसलेली दिसते. निवडणुक व्यवस्थापन आणि अनुकूल परिस्थितीचे सोनं कसे करता येईल, यात भाजपचे कौशल्य नाकारता येणार नाही. ‘युद्धात सर्व क्षम्य असते’ हे प्रमाण मानून मित्रपक्षांना सोबत घेऊन भाजप मैदानात जरी उतरत असला तरी मित्रपक्षांनादेखील ते भरकटू देत नाहीत. इकडे महाराष्ट्रात सुद्धा मित्रपक्षांच्या नाड्या हातात ठेवून भाजपची वाटचाल सुरु आहे. त्यामुळे राज्यात महायुतीतील घटक पक्ष नगरपालिका, जिल्हापरिषद आणि महापालिकांमध्ये अनेक ठिकाणी स्वबळावर जरी लढत असली तरी तोदेखील एका व्यूहरचनेचा भाग दिसतो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच भाजपच्या जिल्हा प्रभारींची बैठक घेतली होती. जास्तीत जास्त ठिकाणी महायुती करण्याला प्राधान्य देण्याच्या सूचना त्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना दिल्या होत्या. पण जिथे महायुती होणार नाही तिथे मित्रपक्षांवर टीका-टिप्पणी न करण्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. अशाप्रकारे राज्यात एकत्रित सत्तेत असल्याने त्याची खबरदारी भाजपकडून घेतली जात आहे. निवडणुकीनंतर वेळ पडल्यास एकत्र येण्याचे मार्ग मोकळे असावेत, हा हेतू यामागे आहेच.
राज्यात भाजप एका बाजूला मित्रपक्षांना गोंजारताना दिसत असला तरी अनेक ठिकाणी त्यांच्यापुढं उघडपणे आव्हानदेखील उभे केले जात आहे. उदाहरणार्थ, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर ठाणे जिल्ह्यात भाजपने वनमंत्री मंत्री गणेश नाईक यांचे आव्हान उभे केले आहे. एमएमआरमधील महानगरपालिकांमधील शिंदे यांच्या वर्चस्वाला हे एकप्रकारे आव्हान आहे. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेत खुष्कीच्या मार्गाने आव्हाने उभी केली जात आहेत. या शह - काटशहाच्या राजकारणामागे महापालिका निवडणूक असल्याचे बोलले जाते.
बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही महायुती विकास आणि आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजनांचा जोरदार प्रचार करणार आहे. यापूर्वी ‘लाडकी बहीण’द्वारे महाराष्ट्राच्या आणि आता बिहार विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होईल. लाडकी बहीण योजनेतंर्गत महिलांना मासिक १५०० रुपये आर्थिक सहाय्य, शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटींचे पूरसहाय्य पॅकेज, आणि कर्जमाफीचे आश्वासन - या सर्वांचा एकत्रित परिणाम निवडणुकीत दिसणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजनांच्या पॅकेजचा फॉर्म्युला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत वापरला जाण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
‘महाविकास’ची वाढती कोंडी
बिहारचा पराभव राज्यातील महाविकास आघाडीला मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या मोठा धक्का देणारा ठरला आहे. विधानसभा निवडणुकीतील मतदारयादीतील घोळावर महाविकास आघाडीने एकत्रित आवाज उठवायला आता कुठे सुरुवात केली होती. त्यातच बिहार निवडणुकीच्या निकालाने महाविकास आघाडीला पुरता ब्रेक लावला आहे. शिवाय आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे चाक चिखलात रुतले आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १६ जागा मिळाल्या होत्या. आता बिहारमध्ये केवळ सहा जागा पक्षाच्या पदरात पडल्या आहेत. या नैराश्यातून बाहेर पडण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चांगली कामगिरी करून दाखवल्याशिवाय काँग्रेसमोर पर्याय नाही.
राज्यात काँग्रेसला चेहरा राहिलेला नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात राज्यातच असले तरी राज्याची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेण्यापासून ते दूर राहिले आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसने ‘एकला चलो रे’ चा नारा दिला आहे, तो अपेक्षितच होता. मात्र महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्यावर ही घोषणा केली जाणार होती. निर्णय न घेणे, दीर्घकाळ निर्णय प्रलंबित ठेवणे आणि लहानसहान निर्णयांसाठी श्रेष्ठींच्या निर्णयाची वाट पाहणे अंगलट येत असल्याचे यापूर्वीदेखील अनेकदा दिसून आले आहे.
परिणामी मुंबई महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यासाठी मुहूर्त न शोधता काँग्रेसचे राज्याचे प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी मुंबईत स्वबळावर आणि इतरत्र मात्र स्थानिक पातळीवर आवश्यकतेनुसार निर्णय घेतले जाणार असल्याचे सांगितले. मुंबईत ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ पक्षाच्या पायात पाय घालून तीन पायांच्या शर्यतीत काँग्रेस सहभागी होणार नसल्याचे काँग्रेसने वेळेत जाहीर केले आहे, हे शहाणपणाचेच म्हणावे लागेल. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालालाही एक वर्ष पूर्ण होईल, तरीही पक्षांतर्गत विविध समित्यांवरील नियुक्त्यांचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. वर्षानुवर्षे सत्तेत राहण्याची सवय झालेल्या काँग्रेसने १६ आमदारांवर येऊन थांबल्यानंतरही आळस झटकलेला नाही.
उभारी घ्यायची असेल, तर...
बिहारच्या निकालाच्या परिणामांना शिवसेना ठाकरे पक्षालाही सामोरे जावे लागणार आहे. मराठी विरुद्ध हिंदी भाषिक वादाला अधिक खतपाणी घालणे शिवसेनेच्या अंगलट येऊ शकते. शिवसेना- ठाकरे आणि मनसे एकत्र आल्याने देखील उत्तरप्रदेश - बिहारी हा हिंदी भाषिक मतदार अधिक संघटितपणे भाजपच्या बाजूने उभा राहण्याची शक्यता दिसते. एकूणच महाविकास आघाडीला जर पुन्हा उभारी घ्यायची असेल, तर मतभेद बाजूला ठेवून, सकारात्मक अजेंडा घेऊन आणि तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठी मैदानात उतरावे लागेल. आता येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या केवळ प्रशासनासाठीच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. विरोधकांसाठी ‘करा वा मरा’ ची परिस्थिती असून, एकदिलाने काम न केल्यास महाराष्ट्र, बिहारमधील पराभवाची पुनरावृत्ती अटळ आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
