राज्य सरकारने भावी लोकप्रतिनिधींसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना आता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक उमेदवारांना निवडणुकीनंतर "जुळवाजुळवी" करण्यासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नगरविकास विभागाने यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही सुधारणा मंजूर झाल्यानंतर, उमेदवारांना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येईल. पूर्वी या मुदतीत अनेक वेळा विलंब झाल्याने निवडणूक रद्द होण्याची किंवा उमेदवारांच्या सदस्यत्वावर गदा येण्याची भीती निर्माण होत असे. या निर्णयामुळे अशा अडचणींपासून उमेदवारांना सुटका मिळेल.
ग्रामविकास विभागानेदेखील ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी तशाच प्रकारचा निर्णय घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे अध्यादेश 2025’ काढण्यास मान्यता देण्यात आली असून, या अध्यादेशामुळे ग्रामीण भागातील उमेदवारांनाही सहा महिन्यांची मुदत मिळेल. त्यामुळे ग्रामपंचायतपासून ते जिल्हा परिषद पातळीवरील अनेक उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विकसित महाराष्ट्र-2047 या दूरदृष्टीच्या संकल्पनेला मान्यता देत, राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली “विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (VMU)” स्थापन करण्यात येणार असून, या युनिटमार्फत व्हिजन डॉक्युमेंटची प्रभावी अंमलबजावणी होईल.
राज्यातील नागरिकांकडून ऑनलाईन पद्धतीने मते व सूचना मागवून, त्यांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित विश्लेषण करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ‘प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन’ या चार प्रमुख संकल्पनांखाली16 उपसंकल्पना आणि 100 उपक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. 2047 पर्यंत महाराष्ट्राला विकसित राज्यांच्या श्रेणीत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
याशिवाय, मंत्रिमंडळाने सोलापूर–तुळजापूर–धाराशिव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चास मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार 50 टक्के निधीचा वाटा उचलेल, अशी माहिती गृह विभागाने दिली. या प्रकल्पामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील संपर्क अधिक सुलभ होणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागानेही मोठा निर्णय घेत, “राजशिष्टाचार” उपविभागाचा विस्तार करण्यास मान्यता दिली. आता सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क) असे विस्तारित पदनाम लागू होईल. तसेच एफडीआय (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) आणि परदेशस्थ नागरिक विषय (Diaspora Affairs) या तीन नव्या कार्यासनांची निर्मिती करण्यात येईल.
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या कार्यालयांसाठी आवश्यक पदनिर्मिती आणि निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड येथील सुविदे फाउंडेशनला मौजे करडा येथील 29.85 हे.आर. जमीन नाममात्र भाडेपट्टीदराने (एक रुपया) पुढील ३० वर्षांसाठी नूतनीकरणास मान्यता दिली.
या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील विकास, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि सामाजिक क्षेत्रात गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.