राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत एकूण 7 मोठे निर्णय जाहीर झाले असून त्याचा थेट परिणाम प्रशासन, शिक्षण, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांवर होणार आहे.
सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे MPSC परीक्षेतील बदल. शासन सेवांमधील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहेत. विकसित महाराष्ट्र 2047 या उद्दिष्टानुसार नव्या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
सध्या 53 असलेल्या सेवांचा आकडा वाढवून 153 करण्यात येणार असून संयुक्त परीक्षेत आणखी काही सेवांचा समावेश केला जाईल. यामुळे उमेदवारांना अधिक संधी उपलब्ध होतील. तसेच UPSCच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलच्या माध्यमातून ‘निपुण सेतू’ उपक्रम सुरू केला जाणार आहे.
मुंबईकरांसाठी आणखी एक मोठी घोषणा म्हणजे नवीन कौशल्य विद्यापीठ. आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ स्थापनेस मान्यता देण्यात आली आहे. हे स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी विद्यापीठ असेल, ज्यामुळे कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना मिळेल आणि रोजगारक्षम मनुष्यबळ तयार होईल.
कुळगाव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडीयमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार. 4 एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय. (नगरविकास विभाग)
मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार. विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार. (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणार. विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरून कृती आराखडा. एमपीएससीच्या माध्यमातून घेणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गाची संख्या 53 वरून 153. संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार. भरती प्रक्रीया सुलभ होणार. युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबविणार. (सामान्य प्रशासन विभाग)
नीती आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या आणखी 6 जिल्हयांचा समावेश. त्यामुळे सध्याच्या 27 आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन 150 अशा एकूण 177 तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण व गतिमान विकासाच्या योजना राबविणार. (नियोजन विभाग)
वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामनिर्देशन पद्धतीने होणार. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीअंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी 61 कोटी 24 लाखांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी. (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग)
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार. सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून 3708 कोटींचे वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.