आता माघार नाही... विखे पाटलांनी ठणकावलं, भुजबळही आरपार लढाईच्या मूडमध्ये

Summary :

1. महायुती सरकारने मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू केले.

2. या निर्णयावरून ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे.

3. छगन भुजबळ यांनी फडणवीसांना पत्र लिहून तक्रार केली आहे.

4. ओबीसी समाजाने न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

5. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की शासन निर्णय मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही.

Mumbai News : मराठवाड्यातील मराठा समाजासाठी महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णानंतरच राज्यातील दोन समाज-आमने सामने आले आहेत. ओबीसी समाज मराठा समाजासाठी काढेला जीआर रद्द करा अशी मागणी करत आक्रमक झाला आहे. मंत्री छगन भुजबळही याच मागणीसाठी आक्रमक झाले असून त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तक्रार केली आहे. तसेच न्यायालयात जाण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

सध्या राज्यात याचीच चर्चा सुरू असतानाच जलसंपदा मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शासन निर्णय मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही, असे म्हणत छगन भुजबळ यांना ठणकावले आहे. विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात आज मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. यात मराठवाडा आणि सातारा गॅझेटीयर संदर्भात झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरीता विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी आज सविस्तर चर्चा करण्यात आली. दाखले देण्याबाबत तसेच नोंदणीची छाननी करण्याबाबत कशा पद्धतीने कार्यवाही करता येईल याचा आढावा आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

विखे पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीने अतिशय विचार करुन निर्णय केले आहेत. निर्णय करताना शासनावर कोणाचाही दबाव नव्हता. उपसमितीने तीन ते चार बैठका घेवून सर्व महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वात घेतले. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे शासन निर्णय मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही. निर्णयाबद्दल भुजबळ यांचा काही गैरसमज असेल, तर त्यांची भेट घेवून दूर करु. उपसमितीने चर्चेची दार सर्वासाठी खुली ठेवली आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसी समाजाकरीताही उपसमिती नेमली असून, दोन्ही समित्यांचे अध्यक्ष तसेच समित्यांच्या एकत्रित बैठका घेवून चर्चेतून मार्ग काढता येईल, असेही विखे यांनी सांगितले. एका बाजूला विखे यांनी मंत्री भुजबळ यांची मागणी फेटाळून लावली असली तरीही छगन भुजबळ मात्र आरपार लढाईच्या मूडमध्ये दिसून येत आहेत. त्यांनी दबावाखाली निर्णय घेतला आहे असे म्हणत जीआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच न्यायालयात जाणार असल्याचेही सांगितले आहे.

भुजबाळांनी काय म्हटलं पत्रात?

सरकारकडून मराठवाड्याचा 8 जिल्ह्यातील नोंदी शोधण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहे. शिवाय जो शासन निर्णय काढण्यात आला आहे, तो दाबाखाली काढण्यात आला आहे. ओबीसी समाजासाठी जी समिती निर्माण केली आहे त्याबाबतही विचारणा केली नाही. हा जीआर काढण्यापूर्वी हरकती, सूचना घेणं अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने ते देखील केलं नाही, असे म्हणत आपण पत्राच्या माध्यमातून जीआर रद्द करा, अशी मागणी केल्याचे भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.

तसेच जीआरमध्ये कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी असे न म्हणता मराठा समाज असा उल्लेख केला आहे. जो समाजाला मान्य नाही. तर एसईबीसी कायद्यानुसार आधीच 10 टक्के आरक्षण मराठा समाजाला दिले आहे, मराठा समाज शैक्षणिक आर्थिक मागास यासाठी हे आरक्षण दिल्याचेही ते म्हणाले.

याच ‘जीआर’विरोधात ओबीसी नेत्यांनी एल्गार पुकारत आता सरकारलाच न्यायालयात खेचण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत छगन भुजबळ यांनी दंड थोपटले. त्यांनी, दोन दिवसांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेल्या ‘जीआर’विरोधात याचिका दाखल करण्याचा इशारा सरकारला दिला होता. याबाबत भुजबळ विविध वकिलांसोबत चर्चा करत असल्याचेही समोर आले होते. तर ओबीसी समाजाकडून कागदपत्रांची जुळवाजुळवही केली जात होती.

FAQs :

प्रश्न 1: महायुती सरकारने कोणता निर्णय घेतला?
उत्तर: मराठवाड्यातील मराठा समाजासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय.

प्रश्न 2: या निर्णयावर कोण आक्षेप घेत आहे?
उत्तर: ओबीसी समाज आणि मंत्री छगन भुजबळ.

प्रश्न 3: भुजबळ यांनी काय कारवाई केली आहे?
उत्तर: फडणवीसांना पत्र लिहून तक्रार केली आणि न्यायालयात जाण्याची तयारी केली.

प्रश्न 4: सरकारची भूमिका काय आहे?
उत्तर: राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की शासन निर्णय मागे घेण्याचा प्रश्न नाही.

प्रश्न 5: पुढील टप्पा काय असू शकतो?
उत्तर: ओबीसी समाज न्यायालयीन लढाई उभी करू शकतो.