Eknaht Shinde On Hyderabad Gazette : छगन भुजबळ यांना सांगूनच हैदराबाद गॅझेटचा जीआर! एकनाथ शिंदेंकडून मोठा दावा..

Shivsena News : मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने घेतला. या निर्णयाने मराठवाड्यातील सगळे मराठे आता ओबीसीत गेल्याचा दावा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. तर दुसरीकडे या निर्णयाने ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांकडून केला जातोय. ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या जीआर विरोधात कोर्टात जाण्याची तयारी सुरू केली.

यावरून राज्यात पुन्हा मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मोठा दावा केला. हैदराबाद गॅझेट लागू करताना आम्ही नवीन काहीही केलेले नाही, फक्त पद्धत सोपी केली. गॅझेट लागू करण्याचा जीआर छगन भुजबळ यांना सांगूनच काढला, असा गौप्यस्फोटही शिंदे यांनी केला. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या जीआरची माहिती असताना भुजबळच पुन्हा या विरोधात कोर्टात कसे जातात? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेनेचे प्रमुख नेते एकनाथ शिंदे हे छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी शहरातील विकासकामांचा आढावा घेतानाच पक्ष, संघटनात्मक बाबींवर शिवसेनेच्या पदाधिकारी, शिवसैनिकांशी चर्चाही केली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय कसा घेतला? यावर भाष्य केले. (Chhagan Bhujbal) मराठा आरक्षणासंदर्भातील नव्या आदेशामुळे कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. सरकारने नवीन कुठलाच निर्णय घेतलेला नाही.

हैदराबाद गॅझेट लागू करून फक्त कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सोपी केली. जीआरची माहिती ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांना दिली होती, असेही एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. मनोज जरांगे यांची हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी होती. त्यानुसार सरकारने जीआर काढला. जे कुणबी आहेत, ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांना शपथपत्र दिल्यानंतर कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. त्यासाठी नियुक्त समिती निर्णय घेणार आहे. सरकारने नवीन काहीच केलेले नाही. हा जुनाच निर्णय आहे.

आम्ही फक्त कुणबी प्रमाणत्र देण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. आरक्षण देताना दुसऱ्यावर अन्याय होणार नाही ही आमची भूमिका आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मी आणि छगन भुजबळ यांची चर्चा झाली. त्यांनाही सांगण्यात आले की या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, असे शिंदे म्हणाले.

वोटचोरीचा आरोप हा मतदारांचा अपमान

विरोधक आता वोट चोरी झाल्याचा आरोप करत आहेत. पण लोकसभेत विरोधकांना यश मिळाले, त्यावेळी विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर, ईव्हीएमवर कोणताही आक्षेप घेतला नाही. परंतु आता विधानसभेत लोकांनी त्यांना नाकारल्यावर वोटचोरीचे आरोप करत आहेत. हा मतदारांचा अपमान आहे, येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोक त्यांना धडा शिकवतील, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.