Chhagan Bhujbal : ओबीसी उपसमितीच्या पहिल्याच बैठकीत भुजबळांचा आक्रमक पवित्रा; मराठा समाजाला बसणार झटका? समितीने घेतला मोठा निर्णय!

Summary :

1. ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक मंत्रालयात पार पडली.

2. बैठकीत मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश होऊ नये, असा ठाम सूर उमटला.

3. कुणबी प्रमाणपत्र मराठ्यांना सरसकट देऊ नये, यावरही मत मांडण्यात आलं.

4. ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी हैद्राबाद जीआर रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली.

5. या बैठकीनंतर मराठा-ओबीसी आरक्षण वाद अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

Mumbai News : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दुसऱ्यांदा विजयाचा गुलाल आपल्यासह समाजाच्या अंगावर टाकला. त्यांनी आपल्या उपोषणातून 8 पैकी 6 मागण्या सरकारकडून मान्य करून घेतल्या. विशेष म्हणजे हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्याबाबत महायुती सरकारने तासात शासन आदेश काढला. यानंतर आता ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून ओबीसी नेतेही आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी उपसमितीच्या बुधवारी झालेल्या मंत्रालयातील पहिल्याच बैठकीत त्याची झलक पाहायला मिळाली. ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील आपली नाराजी स्पष्टपणे बोलून दाखवली. सोबत उपमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सदस्य मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, याबाबत नेत्यांना अश्वस्त केले.

या पहिल्याच बैठकीला अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व मृदा जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पर्यावरण व पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, इतर मागास विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आदी उपस्थित होते.

बुधवारी (ता.11) उपसमिती अध्यक्ष तथा महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या उपसमितीच्या पहिल्याच बैठकीत ओबीसी नेत्यांना आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे समोर येत आहे. ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट नाराजी व्यक्त केलीय. त्यांनी, पहिल्याच बैठकीत कुणबी नोंदींसंबंधी काढलेल्या आलेल्या हैद्राबाद जीआर रद्द करा अशी मागणी केली. त्यांनी या शासन आदेशामुळे ओबीसींना फटका बसणार असून ओबीसीत अनेक जाती असल्या तरी निधीची कमतरता असल्याचे उपसमित्याच्या निदर्शनास आणून देत नाराजी व्यक्त केली.

यावेळी "ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांनाच जात प्रमाणपत्रे मिळणार आहेत, त्यामुळे ओबीसी समाजावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही," असे आश्वासन समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नाराज छगन भुजबळ आणि इतर सदस्यांना दिले आहे. याबाबत त्यांनी ओबीसी समाजाला देखील अश्वस्त केले आहे. मराठा समाजाला बोगस प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी थेट मागणी करताना पंकजा मुंडे यांनी याबाबत श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी केली. ओबीसींच्या मनात आपल्यावर अन्याय होईल अशी भावना आहे, त्यांच्या मनात भीती आहे. पण, तसे काही होणार नाही. कुणबी नोंदी आहेत, त्यांनाच अध्यादेशाप्रमाणे प्रमाणपत्र दिली जातील.

याबाबत कुणबी नातेसंबंध, ग्रामसमिती, तहसीलदारांच्या स्तरावरील समितीचा अहवाल असेल. वंशावळ जुळल्यानंतर सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतरच तसे दाखले दिले जाणार आहेत. त्यामुळे आता खोट्या नोंदी होणार नाहीत, याची काळजी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी घ्यायची आहे असाही इशारा पंकजा मुंडे यांनी दिला आहे.

ओबीसी समाजातील तरुणांना रोजगार आणि व्यवसाय करता यावा, यासाठी त्यांना अण्णासाहेब पाटील महामंडळाप्रमाणे कर्जवाटप करण्यात येण्यासाठी तशापद्धतीची योजना तयार करण्यात यावी. अर्थविभागाने ओबीसी समाजातील मुलांचे शिक्षण आणि वसतिगृहाच्या सुविधांसाठी तातडीने निधी देण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. तसेच कुणबी मराठा - मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देताना चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे दिले जाऊ नये, ही अपेक्षाही सदस्यांनी व्यक्त केली.

उपसमिती मंत्रिमंडळ उपसमिती समोर प्रस्ताव

इतर मागासवर्गीय ( ओबीसी ) समाजात 353 जाती आहेत. या जातींवर अन्याय होऊ नये. सुमारे 3,688 कोटींचा निधी मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे 1200 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती थांबली असून ती मार्गी लावण्यात यावी. ओबीसी समाजातील गुणवंत मुलांना परदेशात उच्च शिक्षण घेता यावे, शिष्यवृत्तीसाठीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या 75 वरून 100 करण्यात यावी. 'म्हाडा' व 'सिडको'च्या गृहनिर्माण योजनेत 'ओबीसी' साठी आरक्षण असावे.

इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला 'अॅड. जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ' असे नाव द्यावे. प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरू करावे. डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा. अनुसूचित जाती-जमातीप्रमाणे ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती अन् भटक्या विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग शेतकऱ्यांसाठी शंभर टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करण्यात याव्यात. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी असेही प्रस्ताव उपसमितीच्या समोर ठेवण्यात आले आहेत.

FAQs :

1. ओबीसी उपसमितीची पहिली बैठक कुठे झाली?
मंत्रालयात ही बैठक झाली.

2. बैठकीत मराठा समाजाबाबत काय ठरलं?
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करू नये, असा सूर उमटला.

3. कुणबी प्रमाणपत्राबाबत कोणती मागणी झाली?
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी झाली.

4. छगन भुजबळ यांनी कोणता ठाम मुद्दा मांडला?
भुजबळ यांनी हैद्राबाद जीआर तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली.

5. या बैठकीचा राजकीय परिणाम काय होऊ शकतो?
मराठा-ओबीसी आरक्षण वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.