Chhagan Bhujbal : मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा विषय होतोय लांबलचक, भुजबळांचे फडणवीसांना ८ पानी पत्र

Chhagan Bhujbal : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन घडामोडींना चांगलाच वेग आला आहे. ओबीसी नेते व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा यावरुन आपल्याच सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत कोणताही जीआर मला दाखवला नाही. तसेच महायुती सरकारने प्रचंड दबावाखाली हा जीआर काढल्याचा आरोप भुजबळांनी केला आहे.

छगन भुजबळ यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान माध्यमांशी संवाद साधला. समता परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना 8 पानी पत्र लिहिल्याचे त्यांनी सांगितले. हे पत्र आमच्या वकिलांनी तयार केले आहे. या पत्रात बराच कायदेशीर उहापोह करण्यात आला आहे. यातील मुद्दे आम्ही सरकारपुढे मांडले. मुख्यमंत्र्यांनी ते काळजीपूर्वक वाचले आहे, असं भुजबळांनी सांगितलं.

पत्रातील हेच मुद्दे आता आम्हाला कोर्टात मांडता येतील. कोर्टालाही हे मुद्दे आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले असे सांगता येईल असं भुजबळ म्हणाले. 2 सप्टेंबर रोजी सरकारने जीआर काढला. त्यावेळी ओबीसीतील 350 हून अधिक जातींवर कोणताही अन्याय होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी होती. पण ती काळजी सरकारने घेतली नाही. ओबीसींवरील अन्याय टाळण्यासाठी एकतर हा जीआर मागे घ्या किंवा त्यात योग्य ती सुधारणा करा अशी मागणी भुजबळांनी यावेळी केली.

कुणबी आणि मराठा हे दोन समाज वेगळे आहेत. एसईबीसी अंतर्गत मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांत 10 टक्के आरक्षण सरकारने दिले आहे. हा समाज शैक्षणिक व आर्थिकृष्ट्या मागास असू शकतो. पण तो सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. त्यामुळे त्यांचा ओबीसीत समावेश करणे साफ चुकीचे असल्याचे भुजबळ म्हणाले.

जीआरमधील 'मराठा समाज' या शब्दावर आमचा आक्षेप आहे. त्यांनी मराठा समाजाचा उल्लेख करताना तो ओबीसी किंवा कुणबी अथवा मराठा कुणबी किंवा कुणबी - मराठा असा करायला हवा होता. पण त्यांनी हा शब्दप्रयोग टाळला. 'मराठा समाज' हा शब्द वापरला असं भुजबळ म्हणाले.

सरकारने जीआर काढताना सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टाने यासंबंधी दिलेल्या अनेक निर्णयांना बाजुला ठेवलं आहे. इतकच नाही तर सरकारनेही आपल्याच यापूर्वीच्या प्रक्रियेलाही यातून तिलांजली दिली आहे. सरकारने ओबीसी समाजात कुणाचा समावेश करायचा यासंबंधी काही नियम केले होते. ते नियम देखील या प्रक्रियेत डावलण्यात आले आहेत. 2000 व 2012 च्या कायद्यात ओबीसी कसे ठरवायचे? याचे काही नियम असून तेही यात पाळण्यात आले नाही, त्यातून संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याचं भुजबळ म्हणाले.