Chhagan Bhujbal ED : '...तर छगन भुजबळ परदेशात फरार होतील', ईडीचा न्यायालयात युक्तिवाद, नेमकं काय घडलं?

Chhagan Bhujbal Vs ED : अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पासपोर्टला मुदत वाढ देण्यासंदर्भात पीएमएल कोर्टात निर्णय घेण्यात आला. कोर्टाने भुजबळ यांच्या पासपोर्टला मुदत वाढ देत परदेशात प्रवास करण्याची परवानी दिली. दरम्यान, कोर्टात ईडीने आक्षेप घेत भुजबळ परदेशात फरार होतील त्यांच्या पासपोर्टला मुदत वाढ न देण्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, कोर्टाने ईडीची मागणी फेटाळली आहे.

महाराष्ट्र सदन प्रकरण छगन भुजबळ यांना दिलासा न देण्याची मागणी ईडीने केली. दक्षिण मुंबईतील कार्यालायला आग लागल्याने भुजबळ यांच्या पासपोर्टचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता.

2021 मध्ये छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी क्लिन चिट मिळाली होती. या आरोपातून त्यांची मुक्तता करण्यात आली होती. त्यापूर्वी या घोटाळ्यात त्यांना दोन वर्षांची जेलवारी झाली होती. आपल्या एका मुलाखतीमध्ये भुजबळ यांनी त्यांच्यावर केलेले आरोप खोटे असल्याचे म्हटले होते.

छगन भुजबळ यांनी नुकतीच महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्रि‍पदाची शपथ घेतली आहे. धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याने रिक्त झालेल्या मंत्रि‍पदावर भुजबळांची नियुक्ती करण्यात आली. मंत्रि‍पदाची शपथ घेतल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले होते.

न्यायालयात आव्हान...

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी छगन भुजबळ आणि त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. मात्र, या प्रकरणी दोषमुक्तीच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. अंजली दमानिया यांनी हे आव्हान दिले आहे. मात्र, एप्रिलमध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने भुजबळांना दिलासा दिला होता.

दमानियांचा आरोप काय?

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया या आम आदमी पक्षात काम करत असताना त्यांनी महाराष्ट्र सदन बांधकाममध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. छगन भुजबळ हे बांधकाम मंत्री असताना त्या सदनाच्या विविध कंत्राटाच्या माध्यमातून रोख रक्कम लाच म्हणून स्वीकारल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला होता. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात एसीबीने गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला होता. तर, ईडीने देखील दोन गुन्हे दाखल केले होते. मात्र, 2021 मध्ये कोर्टाने भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.