CJP Protest: महाराष्ट्रातील आंदोलक तरुणांवरील गुन्हे मागे! राज्य शासनाचा मोठा निर्णय

CJP Protesters withdrawn case: दिल्लीच्या जंतर-मंतर मैदानावर झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये तरुणांनी आंदोलनं केली होती. यातील आंदोलकांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासनानं घेतला आहे. त्यामुळं परीक्षा पेपरफुटीसह आपल्या इतर मागण्यांबाबत आंदोलन आणि मोर्चे काढणाऱ्या जेनझींना दिलासा मिळाला आहे. सीजेपीच्या आयोजकांनी देखील शासनानं आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी केली होती.

सरकारनं आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंबंधी शासन निर्णय जाहीर केला आहे. राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळं उद्भवलेल्या ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ जुलै २०२६ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झालेले आहेत, असे खटले मागे घेण्यास शासनानं मान्यता दिली आहे. यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. पण सध्याच्या स्थितीत हे खटले काढून घेण्यासाठी असलेली ३१ जुलै २०२६ ची मुदत संपली आहे.

तसंच दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनात सहभागी विद्यार्थी, तरुण व इतरांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, या गुन्ह्यांच्या अनुषंगानं दाखल खटले मागे घेण्याचा निर्णय शासनानं घेतला आहे. त्याअनुषंगां राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील दोषारोपपत्रे दाखल झालेले खटले मागे घेण्याच्या कालावधीत वाढ करण्याचा विचार शासन करत होतं.

दरम्यान, हे केवळ महाराष्ट्रात झालेल्या आंदोलनातील तरुणांवरील खटल्यांसदर्भातील आदेश आहेत. पण सीजेपीनं दिल्लीतील ज्या आंदोलक तरुणांवर दिल्ली पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत, ते देखील मागे घेण्यात यावेत अशी मागणी सुरुवातीलाच केली होती. पण अद्याप हे गुन्हे मोदी सरकारनं मागे घेतलेले नाहीत.

सीजेपीच्या आंदोलकांच्या ज्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या. त्यानुसार, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धरेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीचा धक्का सहन न झाल्यानं स्वतःचा जीव गमावलेल्या विद्यर्थ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळावी, विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनात ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत ते सर्व प्रकारचे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, या मागण्यांचा समावेश होता.