High Court : छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या महत्त्वाकांक्षी पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि कंत्राटदार यांच्यातील समन्वयाच्या अभावावर मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयात योजनेच्या प्रगतीचा आढावा, अपूर्ण कामांची स्थिती आणि कामांच्या विलंब या बाबत सविस्तर चर्चा झाली. सुनावणी दरम्यान मजीप्रचे विधीज्ञ ॲड. राजेंद्र देशमुख व ठेकेदार कंपनीचे विधीज्ञ ॲड. रमेश धोर्डे यांच्यामध्ये खडाजंगी झाल्याचेही दिसून आले.
सुनावणी दरम्यान औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंग गिरासे यांनी उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकींचा सविस्तर आढावा न्यायालयासमोर सादर केला. यामध्ये पूर्ण झालेली आणि अद्याप अपूर्ण असलेली कामे यांचा तपशील देण्यात आला. उर्वरित कामांना कंत्राटदाराने अधिक गती देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
महापालिकेतर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी या प्रकरणातील मागील दहा न्यायालयीन आदेश न्यायालयासमोर सादर करत कंत्राटदाराने त्या आदेशांचे पालन न केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. विशेषतः जलकुंभ महापालिकेच्या ताब्यात देण्याबाबत न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देश दिले असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एकूण 59 जलकुंभांपैकी 4 जलकुंभ डी-स्कोप करण्यात आले असून सध्या 55 जलकुंभ महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे अपेक्षित आहे. मात्र त्यापैकी केवळ ५ जलकुंभच ताब्यात देण्यात आले असून कंत्राटदाराने स्वतः दिलेल्या कालमर्यादांचेही वारंवार उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांनी केला. योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी काही महत्त्वाची कामे तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे ॲड. टोपे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ही कामे पूर्ण होण्यापूर्वी योजना सुरू केल्यास नंतर ही कामे करण्यासाठी पुन्हा सुमारे दोन महिने पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याची वेळ येऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी नमूद केलेल्या प्रमुख कामांमध्ये जॅकवेलजवळ अप्रोच चॅनलचे खोदकाम, जॅकवेल येथे पीईबी बांधकाम, 3750 अश्वशक्तीचे चार पंप बसविणे, जायकवाडी व फारोळा येथे अनुक्रमे सहा व चार सर्ज व्हेसल बसविणे, नॉन-रिटर्न व्हॉल्व्हची उभारणी, कॉफर डॅम हटवून जॅकवेल परिसराची स्वच्छता करणे तसेच जॅकवेल ते नक्षत्रवाडी दरम्यान 1200 व 600 मिमी क्षमतेच्या एकूण पाच स्कॉर वॉल्सची उभारणी यांचा समावेश आहे.
सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि कंत्राटदार यांच्यामध्ये आवश्यक समन्वय नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. संबंधित सर्व पक्षांच्या विधिज्ञांनी एकत्र बसून या विषयावर सविस्तर चर्चा करावी आणि त्यातून निघालेला निष्कर्ष पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयासमोर मांडावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र न्यायालयाने त्यांचा हस्तक्षेप अर्ज फेटाळून लावत तो निकाली काढला. तथापि, त्यांनी मांडलेले मुद्दे उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीसमोर विचारात घेण्यात यावेत, असे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 जुलै 2026 रोजी होणार असून त्यावेळी कामांच्या प्रगतीबाबत आणि संबंधित विभागांमधील समन्वयाबाबतचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला जाणार आहे.
उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणतर्फे ॲड. राजेंद्र देशमुख, महापालिकेतर्फे ॲड. संभाजी टोपे, कंत्राटदारतर्फे ॲड. रमेश धोर्डे तसेच राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंग गिरासे यांनी बाजू मांडली. यावेळी ॲड. राजेंद्र देशमुख आणि ॲड. रमेश धोर्डे यांच्यामध्ये काही मुद्यांवर तीव्र वादविवाद झाल्याचेही न्यायालयीन सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.