Mumbai News: देवेंद्र फडणवीस हे आता तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होत आहेत. यापूर्वी ते 2014 ते 2019 या दरम्यान मुख्यमंत्री होते. 2019 मध्ये ते अल्पकाळ मुख्यमंत्रिपदी राहिले. 2014 मध्ये मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांनी राज्याच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले होते.
मुंबईतील कोस्टल रोड उभारणीचा त्यांचा निर्णय एेतिहासिक ठरला आहे. ते आता तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनत आहेत या पार्श्वभूमीवर त्यांनी पहिल्या कार्यकाळात घेतलेले पाच महत्वाचे निर्णय कोणते, हे पाहूयात...
मुंबईच्या किनारपट्टीवरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. हा प्रकल्प आता पूर्णत्वाला गेला असून, वाहतुकीसाठी खुलाही झाला आहे. अशा प्रकल्पाची उभारणी करावी लागेल, हे पहिल्यांदा 1962 मध्ये एका अभ्यासातून समोर आले होते. पण त्याला मूर्त स्वरून मिळाले 2014 मध्ये.
7 नोव्हेंबर 2014 रोजी फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची घोषणा केली. या प्रकल्पाला आवश्यक अशा परवानग्या केंद्र सरकारकडून त्यांनी मिळवल्या. या प्रकल्पाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार (Ajit Pawar) यांच्या उपस्थितीत 11 मार्च 2024 रोजी झाले. या प्रकल्पाचे काम मार्गी लागल्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होत असून प्रदूषणाला आळा बसण्यास मदत होत आहे.
फडणवीस यांनी शहरी आणि ग्रामीण विकासात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसारच त्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेची घोषणा केली. फडणवीस मुख्यमंत्री बनले आणि राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. त्या पावसाळ्यात सरासरी 20 टक्के पाऊस कमी झाला होता. राज्यभरातील धरणांतील पाणीसाठा कमी झाला होता.
अनेक गावांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. आधीच्या सरकारने 22 जिल्ह्यांतील 19,059 गावांमध्ये टंचाईसदृश्य परिस्थिती जाहीर केली होती. पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचीही स्थिती गंभीर झालेली होती. अशा परिस्थितीला कायमस्वरुपी तोंड देण्यासाठी म्हणून 5 डिसेंबर 2014 रोजी जलयुक्त शिवार योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यापूर्वी फडणवीस सरकारने जलसंधारणाच्या विविध पद्धतींचा अभ्यास केला होता.
राज्यातील 22,593 गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत 6,32,896 कामे करण्यात आली. 20,544 गावे 100 टक्के जल परिपूर्ण झाली, असा दावा सरकारने त्यावेळी केला होता.यामुळे 27,08,297 टीसीएम जलसाठा झाला होता. 2014 ते 2018 या कालावधीत पुरेसा पाऊस झाला नव्हता. तरीही जलयुक्त शिवार योजनेमुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी स्थिर राहण्यास मदत झाली. गावागावांत पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरवण्याबरोबरच, धरणातील गाळ काढण्यात आला. त्यामुळे भूजलपातळीत वाढ होण्यास मदत झाली.
हे देखिल वाचा -
नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील विकासातील मैलाचा दगड ठरला आहे. अनेक जिल्ह्यांना थेट जोडणाऱ्या या महामार्गामुळे शेतकऱ्यांची मोठी सोय झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची उत्पादने शहरात लवकर पोहोचत आहेत. मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. फडणवीस यांनी 2000 मध्ये हे स्वप्न पाहिले होते.
या महामार्गाच्या उभारणीमुळे दूर असलेले जिल्हे मुंबईतील जेएनपीटी बंदराला थेट जोडले गेले आहेत. 2015 मध्ये एका लक्षवेधीला उत्तर देताना फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. या मार्गावरील नागपूर ते शिर्डी या 520 किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन 11 डिसेंबर 2022 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. 80 किलोमीटरच्या दुसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 26 मे 2023 रोजी झाले.
हे देखिल वाचा-
राज्यातील सततच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी संकटात सापडतात. दुष्काळासह अतिवृष्टी, गारपीट अशी विरोधाभासी परिस्थिती राज्यात सातत्याने निर्माण होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढतो आणि बँका पुन्हा कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. अशा दुष्टचक्रात अडकून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल शेतकरी उचलतात. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महारात शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा केली होती. याद्वारे फडणवीस यांनी 2017 मध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली.
या कर्जमाफीतून राज्यातील जवळपास 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला होता. 1 एप्रिल 2012 ते 30 जून 2016 या काळात थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात करण्यात आले होते. त्याचबरोबर दीड लाखाहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी समझोता योजना उपलब्ध करण्यात आली होती. या योजनेतून सरकारने 89 लाख शेतकऱ्यांचे 34 हजार कोटी रुपये कर्ज माफ केले. यात दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात आले होते. त्यामुळे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झाला होता. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपये अनुदान देण्यात आले होते.
मराठवाडा हा सतत दुष्काळाच्या छायेत असतो. मराठवाड्याला बळ देणे गरजेचे होते, ते काम मुंख्यमंत्रिपदावर असताना फडणवीस यांनी केले. त्यातूनच मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. या प्रकल्पाअंतर्गत मराठवाड्यातील 11 धरणे एकमेकांशी लूप पद्धतीने जोडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 1330 किलोमीटर जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. जायकवाडी (छत्रपती संभाजीनगर), येलदरी (परभणी), सिद्धेश्वर (हिंगोली), माजलगाव (बीड), मांजरा (बीड), ऊर्ध्व पैनगंगा (यवतमाळ), निम्न तेरणा (धाराशिव), निम्न मण्यार (नांदेड), विष्णुपुरी (नांदेड), निम्न दुधना (परभणी) आणि सीना कोळेगाव (धाराशिव) ही धरणे एकमेकांशी जोडली जाणार आहेत. ही धरणे एकमेकांशी जोडून ज्या धरणात पाणी नाही, तेथे या प्रकल्पातून पाणी पुरवले जाणार आहे. तेथून जवळच्या धरणात आणि मग गावांत पाणी देण्याची योजना आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.