मुंबई : महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यती (Bullock Cart Race) पुन्हा एकदा सुरु होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरूवारी शर्यंतीवरील बंदी उठवली आहे. त्यामुळे मागील दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षाला यश आले आहे. मात्र शर्यतीसाठी काही अटी-शर्ती घालण्यात आल्या असून त्यानुसारच शर्यती पार पाडव्या लागणार आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आपले सरकार असताना केलेल्या प्रयत्नांमुळेच बंदी उठू शकली असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आमचा अतिशय पारंपारिक खेळ असलेल्या बैलगाडा शर्यतीवर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी मागे घेतली, याबद्दल मी न्यायालयाचे मनापासून आभार मानतो. २०१४ साली न्यायालयाने ही बंदी टाकली. आमचे सरकार राज्यात आल्यावर मी स्वत: यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landge) यांच्या नेतृत्त्वात एक शिष्टमंडळ सुद्धा केंद्र सरकारकडे घेऊन गेलो. त्यावर तत्कालिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरजी यांनी एक गॅझेट काढले आणि ही शर्यत पुन्हा सुरू झाली. परंतू न्यायालयाने त्यावर पुन्हा बंदी आणली.
त्यानंतर २०१७ मध्ये आम्ही एक कायदा तयार केला आणि त्या कायद्याच्या माध्यमातून शर्यत सुरू केली. पण त्यावर न्यायालयाने पुन्हा बंदी आणली. त्यानंतर ‘रनिंग अॅबिलिटी ऑफ बुल’ अर्थात बैल हा धावणारा प्राणी आहे हे सिद्ध करणारा शास्त्रीय अहवाल तयार करावा असे निवेदन प्राप्त झाले. हा‘रनिंग अॅबिलिटी ऑफ बुल’ असा शास्त्रीय अहवाल दोन महिन्यात तयार केला. आजचा निर्णय हा त्या अहवालाला स्वीकृत केल्यानंतरच आला आहे. मला या निर्णयाचा अतिशय आनंद आहे. असेही फडणवीस म्हणाले.
प्रकरण घटनापीठाकडे
सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी देताना हे प्रकरण आता घटनापीठाकडे देण्यात आले आहे. या निर्णयाचे राज्यभर स्वागत केले जात असून बैलगाडा मालकांकडून आनंद साजरा केला जात आहे. शासनाच्या अटींचे पालन करून शर्यती घेतल्या जातील, असे त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.