Free School Bag Scheme : फडणवीस सरकारचा धडाकेबाज निर्णय! पालकांचा खर्चही होणार कमी, विद्यार्थ्यांसाठी शासन आदेश जारी

Pune News : राज्यातील शाळेतील विद्यार्थी गळतीचा मुद्दा सध्या मोठ्या चिंतेचा विषय बनला असून विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती वाढवणे, ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. यासाठी राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मोफत शालेय दप्तर योजना आणली असून शुक्रवारी (ता.१३) हा निर्णय जाहीर केला आहे. या योजनेनंतर्गत

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर दिले जाणार आहे. दरम्यान या योजनेतून मुंबई सारख्या ज्या महापालिकेच्या शाळांमध्ये याआधीपासूनच मोफत दप्तराची सुविधा उपलब्ध आहे, त्यांना वगळण्यात आले आहे.

मोफत शालेय दप्तर योजनेचा मुख्य उद्देश हा पालकांचा शैक्षणिक खर्चाचा भार कमी करणे, शाळेत नियमित उपस्थिती वाढवण्यासह ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांना शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा आहे.

त्याप्रमाणे आता राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून विविध उपायोजना राबविल्या जात आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके, दोन गणवेश, मध्यान्ह भोजन योजना, शैक्षणिक साहित्य तसेच इतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. आता यात मोफत दप्तर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

सरकारच्या या मोफत शालेय दप्तर योजनेत राज्यातील इयत्ता १ ली ते ८ वीचे सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना ग्राह्य धरले असून या सर्वांना लाभ दिला जाणार आहे. पण ज्या महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांमध्ये ही योजना सुरू आहे. त्यांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी शासनाने सुमारे १६५ कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तर हा निधी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून वितरित केला जाणार आहे.

वित्त विभागाच्या परिपत्रकानुसार वितरित निधीचा उपयोग निश्चित उद्देशासाठीच करण्यात यावा असे बजावले आहे. तर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाला या योजनेची उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. दरम्यान या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ मिळणार असून त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तर या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर उपलब्ध झाल्याने शाळेतील गळती थांबण्यास मदत होणार आहे.

FAQs :

1. मोफत दप्तर योजना कोणासाठी लागू आहे?
इयत्ता १ ली ते ८ वीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना लागू आहे.

2. या योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?
पालकांचा शैक्षणिक खर्च कमी करणे आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे.

3. कोणत्या शाळा या योजनेतून वगळल्या आहेत?
ज्या महापालिकांच्या शाळांमध्ये आधीपासूनच मोफत दप्तर दिले जाते, त्या शाळा वगळण्यात आल्या आहेत.

4. हा निर्णय कोणत्या विभागाने जाहीर केला?
राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने हा निर्णय जाहीर केला आहे.

5. ही योजना कधीपासून लागू होणार आहे?
शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर संबंधित शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना लागू केली जाणार आहे.