प्रभाग रचनेवरुन महाविकास आघाडीत मतभेद

नागपूर : निवडणूक आयोगाने (election commission) दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व महापालिका एक सदस्यीय प्रभागा प्रमाणे कच्चा आराखडा तयार करण्यात गुंतले आहे. मात्र, महाविकास आघाडीने (Mahavikas aghadi government) पुन्हा दोन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज (ता. २१ सप्टेंबर) होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार असल्याचे समजते. (Disagreement in Mahavikas Aghadi over ward structure)

महाविकास आघाडी सरकारने पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात चार प्रभागाचा निर्णय मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतला होता. सुमारे पावणे दोन वर्षांनंतर राज्य निवडणूक आयोगाने एक सदस्यीय प्रभागाने निवडणूक घेण्यात येणार असल्याची सूचना जारी केली. त्यानुसार सर्व महापालिकांना प्रभागाचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे एक सदस्यीय प्रभागानुसार निवडणूक होणार असल्याचे सांगितले जात होते. या निर्णयास महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही बड्या नेत्यांनी विरोध दर्शवला. प्रत्येक नेत्याने आपापल्या शहरातील राजकीय परिस्थिती बघून मत नोंदवले. यामुळे आणखीच संभ्रम निर्माण झाला होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी मुंबई महापालिका वगळता सर्व महापालिकांमध्ये दोन सदस्यीय प्रभाग प्रणाली लागू करण्याचे जवळपास ठरले आहे.

चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा भारतीय जनता पक्षाला चांगलाच फायदा झाला होता. नागपूर महापालिकेसह अनेक पालिकांमध्ये एकतर्फी सत्ता आली. नागपूरमध्ये १५१ पैकी भाजपचे १०८ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यामुळे चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती नको असे सर्वांचे मत झाले होते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मात्र अधिवेशनात एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीस विरोध दर्शवला होता.

विदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेचे फारसे प्राबल्य नाही. त्यांना त्यांना येथे काँग्रेसच्या आधाराची गरज आहे. राज्याप्रमाणे महापालिकांमध्ये महाविकास आघाडी कायम राहिल्यास राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला त्याचा फायदा होऊ शकतो. काही जागा सोडाव्या लागल्यास काँग्रेसचे नुकसान होऊ शकते.