Farmer Loan Waiver: फडणवीस सरकारची मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीला मंजुरी; पण घोषणा रखडली, मोठी अडचण समोर

Mumbai News : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी महायुतीकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. तसेच अर्थसंकल्पातही लाखो शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा कर्जमाफीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. अशातच आता महायुती सरकारनं मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर येत आहे.

राज्य सरकारची मंगळवारी(ता.2 जून)मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा ठरणाऱ्या कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, राज्यात सध्या विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यानं कर्जमाफीची घोषणा तत्काळ करण्यात येणार नसल्याचंही समोर येत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफी काही दिवसांपूर्वीच महत्त्वाचे संकेत दिले होते. त्यांनी सरकार आपला कर्जमाफीचा शब्द 30 जूनच्या आतच पूर्ण करणार असल्याचं म्हटलं होतं. यावेळी त्यांनी सरकारचं कर्जमाफीसंदर्भात संबंधित राष्ट्रीयकृत बँकांशी चर्चा झाल्याचंही फडणवीस म्हणाले होते. आता सरकारनं कर्जमाफीच्या आपलं आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दिशेनं मोठं पाऊल टाकत मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे.

राज्य सरकारचा सहकार विभाग शेतकरी कर्जमाफीबाबतच्या अटी व शर्ती संदर्भात परिपत्रक काढणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून सुमारे 65 लाखांहून अधिक कर्जखात्यांना 36,585 कोटी रुपये एवढी मोठी आर्थिक तरतूद असणार आहे.या निर्णयाचा थेट 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होण्याची शक्यता आहे.

विधान परिषद निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर राज्यात ही कर्जमाफी लागू केली जाणार आहे. सरकारकडून पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेत दोन लाखांपर्यंतच्या मर्यादा असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नियोजित कर्जमाफीसाठी सरकारकडून एक समिती गठीत करण्याबाबतची घोषणा केली होती. या समितीकडून मुख्यमंत्र्‍याकडे कर्जमाफीविषयीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यानंतर आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेस मंजुरी देण्यात आल्याची विश्वसनीय माहिती समोर येत आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरच शेतकऱ्यांचं दोन लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाईल, असं जाहीर केलं होतं. तसेच या कर्जमाफीला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना असे नावही देण्यात आल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. या कर्जमाफीसोबतच दोन लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज सरकार माफ करणार असून नियमित पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांंना 50 हजार रुपये इतका प्रोत्साहनपर निधींचं वाटपही केलं जाणार आहे.

कृषिमंत्री भरणेंचं मोठं विधान

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची परवानगी घेऊन आपण कर्जमाफीविषयीची घोषणा करत असल्याचं म्हटलं होतं. यावेळी भरणे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची थेट तारीख सांगत ती येत्या दहा दिवसांत केली जाईल, असं जाहीर केलं होतं. म्हटले आहे.