Modi Government on FRP : मोदी सरकारचा 'अजितदादांच्या' मनासारखा निर्णय : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा धक्का; साखर कारखानदारांना दिलासा!

शेतकर्‍यांना द्यायची उसाची 'एफआरपी' चालू साखर हंगामाच्या साखर उताऱ्यावरच आधारित आहे, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिले आहे. या निर्देशांमुळे अप्रत्यक्षरित्या पुन्हा 'एफआरपी'चे 2 टप्पे होणार आहेत. साखर संघाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी हा निर्णय बेकायदा असून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा केसाने गळा कापला आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या ऊस नियंत्रण कायदा - 1960 अन्वये गत हंगामाचा उतारा विचारात घेऊन ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसांत शेतकऱ्याला एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक होते. मात्र राज्य सरकारने फेब्रुवारी 2022 रोजी एफआरपीचे 2 टप्पे केले. 10.25 टक्के या पायाभूत उताऱ्यानुसार पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर त्याच हंगामाच्या अंतिम साखर उताऱ्यावर उर्वरित हप्ता असे सूत्र ठरवले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण झाली होती.

हंगाम संपल्याशिवाय अंतिम उतारा समजत नाही. त्यामुळे ऊस घातल्यानंतर 14 दिवसांमध्ये एकरकमी एफआरपी देणे शक्य नाही, असे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले. तर साखरेसह उपपदार्थ निर्यात वा विक्रीतून लगेचच पैसे मिळत नाहीत, त्यामुळे 2 तुकड्यात एफआरपी देण्याचा निर्णय योग्य आहे, असा दावा साखर कारखानदार करत होते. याविरोधात माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी अॅड. योगेश पांडे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

त्यावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कारखानदारांचा फायदा डोळ्यासमोर ठेवून असा निर्णय घेतल्याची चर्चा होती. पण अनेक साखर कारखानदार 3 ते 4 टप्प्यात शेतकऱ्यांना एफआरपी देतात. बहुतांश कारखानदार तर 6 ते 7 महिने शेतकऱ्यांचे पैसे थकवतात, असे शेट्टी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे कारखानदारांचा फायदा होत असला तरी शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, असे म्हणत जवळपास दीड वर्षांच्या लढ्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारचे परिपत्रक रद्द केले.

यानंतर सरकारने पुन्हा एकरकमी एफआरपीचे आदेश दिले. दरम्यान, महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाना महासंघाने कोणता साखर उतारा गृहित धरून एफआरपी द्यावी याबाबत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयास मार्गदर्शन मागविले. यावर साखर कारखान्यांनी एफआरपी देताना त्या त्या वर्षाचाच साखर उतारा हिशेबात धरणे आवश्यक आहे. मागील वर्षाचा नव्हे, असे केंद्रीय साखर संचालकांनी पत्रात स्पष्ट केले.

या निर्णयाचे साखर कारखाना महासंघाने स्वागत केले आहे. पण या स्पष्टी‍करणामुळे अप्रत्यक्षपणे उच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला पुनरुज्जीवित केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा 10.25 टक्के उतार्‍यानुसार एफआरपीचा तातडीचा पहिला हप्ता मिळेल. तर हंगाम संपल्यावर उर्वरित हप्ता दिला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे साखर कारखानदारांचा जीव भांड्यात पडला आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याही मनासारखा हा निर्णय झाल्याचे सांगितले जाते.

याबाबत बोलताना राजू शेट्टी यांनी मात्र संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. ऊस नियंत्रण कायद्यामध्ये दुरुस्ती करायची असेल तर संसदेला अधिकार आहे. मग अन्न मंत्रालयाने पत्रक काढून कशी काय दुरुस्ती केली? यापूर्वीही या विषयावर चर्चा झाली आणि केंद्र सरकारच्याच भार्गव समितीने मागील वर्षाचा तोडणी वाहतूक खर्च व मागील वर्षाचा साखर उतारा हिशेबात धरूनच एकरकमी एफआरपी द्यावी, असा निर्वाळा दिला होता. आता मागील हंगामाचा उतारा चालणार नाही असे म्हणत आहेत, मग पहिला हप्ता देताना मागील हंगामाचा ऊस तोडणी वाहतूक खर्च कसा चालतो? असा सवाल त्यांनी केला आहे.