Gokul Election News: 'गोकुळ'ची निवडणूक 1320 सभासदांविना? हक्काचे सभासद जाण्याची धास्ती; संचालकांमध्ये चलबिचल सुरु

Kolhapur News: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने १२०० सभासदांच्या पात्रतेबाबत तत्कालीन दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आदेश रद्द केले आहे. त्यानंतर या सभासदांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

सध्या गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे या बाराशे आणि उर्वरित 120 संस्था या निवडणुकीच्या अंतिम मतदार यादीत या संस्था पात्र ठरणार की अपात्र याकडे लक्ष लागले आहेत. गोकुळच्या राजकारणात या संस्थांबाबत काही संचालकांना अंदाज आल्यानंतर बिनविरोध करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे या संस्था वगळून गोकुळचे निवडणूक होणार? याबाबत तर्क वितर्क लावले जात आहेत.

दहा मे रोजी मुदत संपुष्टात दहा मे २०२६ ला 'गोकुळ'च्या संचालक मंडळाची मुदत संपते. या मुदतीपूर्वी निवडणूक जाहीर झाली पाहिजे; अन्यथा या तारखेनंतर संचालकांना पदावर राहता येणार नाही. एक तर संचालकांना मुदत वाढ दिली पाहिजे; अन्यथा 'गोकुळ'वर प्रशासक आणला पाहिजे. 'गोकुळ'वर प्रशासक आल्यास पुढील कामकाजावर मोठा परिणाम होणार असल्याचे ग्रहित धरून न्यायालयीन लढ्यात संचालकांकडून नमती बाजू घेतल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पुढील आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची (गोकुळ) निवडणूक सुमारे १२०० संस्था वगळून होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये काही संस्था 'गोकुळ'च्या सभासद नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्षात सुमारे चार हजार दोनशे संस्थांच्या माध्यमातून निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. यासाठी पुढील आठवड्यापासून प्रत्यक्षात ठराव मागणीचा कार्यक्रम सुरू होईल, असे नियोजन प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाले आहे.

सहायक दुग्ध विभागाकडून आता न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा उपनिबंधक दुग्ध यांच्याकडे पुण्याला पाठवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये अवसायनात काढण्यासाठी झालेल्या अंतरिम आदेशाचा विचार करून सुमारे १२०० संस्था वगळून निवडणूक घेण्याबाबतचे मार्गदर्शन राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे मागविले जाईल. यासाठी साधारण चार ते पाच दिवसांचा कालावधी जाणार आहे.

पुढील आठवड्यात प्रत्यक्षात निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. यामध्ये संशयास्पद असलेल्या संस्थांना वगळण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे झालेतर सुमारे चार हजार २०० संस्थांचे सभासदत्व ग्राह्य धरून त्यांच्याकडून ठराव मागणी प्रक्रिया सुरू होईल.

ही प्रक्रिया सुरू असतानाच वगळण्यात येणाऱ्या संस्थांकडून पुढे कोणता निर्णय होतो. शिवाय न्यायालयीन प्रक्रियेत ही निवडणूक प्रक्रिया अडकल्यानंतर प्रशासक येण्याची भीती काही संचालकांना आहे.

जर गोकुळ दूध संघावर प्रशासक आल्यास संघांचे नियंत्रण राज्य सरकारकडे जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासक येण्याऐवजी या न्यायालयीन लढायेतून माघार घेत निवडणुकीची प्रक्रिया करण्याची व्युहरचना काही संचालकांची केली आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढाईतून माघार घेतली. मात्र येत्या काही दिवसांमध्ये या संस्थांवर कारवाई होणार असल्याने अनेकांचे हक्काचे सभासद मतदानास अपात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे या संस्था वगळून निवडणूक होणार का त्यावरच पुढील दिशा ठरणार आहे.