पडळकरांचा शाप; ३१ कर्मचाऱ्यांच्या आत्म्याचा तळतळाट सुखानं जगू देणार नाही

मुंबई : राज्यात सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. याआधी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आंदोलनात सहभाग घेतल्यानंतर आता भाजपनेही या संपाबाबात आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. भाजप नेते गोपिचंद पडळकर यांनी थेट सरकार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांना शाप देत ३१ कर्मचाऱ्यांच्या आत्म्याचा तळतळाट तुम्हाला सुखानं जगू देणार नाही असे म्हटले आहे. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

पडळकर म्हणाले, काल परत एका बीडमधील एसटी कामगार बांधवाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला पण, डॅाक्टरांमुळे त्यांचा प्राण वाचला. मात्र परिस्थिती नाजूक आहे. आतापर्यंत ३१ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. पण हे प्रस्थापितांचं सरकार झोपेचं सोंग घेत आहे आणि कोर्टाची दिशाभूल करतं आहे. जर यांनी वेळेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली असती तर ३१ जणांचे प्राण वाचले असते आणि महाराष्ट्रातील जनतेची गैरसोय टळली असती. त्यामुळे जराही नैतिकता शिल्लक असेल तर ३१ जणांनी केलेल्या आत्महत्येची जबाबदारी स्वीकारून अनिल परब राजीनामा देणार का? असाही सवाल त्यांनी विचारला आहे.

तसेच आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदेलन करणाऱ्या एसटी कामगारांच्या खंबीरपणे पाठीशी आहोत, असं म्हणत पडळकर यांनी संपाला पाठिंबा जाहिर केला. ते पुढे म्हणाले, आर्यन खानची सुटका व्हावी म्हणून मुख्यमंत्री तात्काळ नवाब मलिक व गृहमंत्र्यांसोबत मिटींग घेतात पण मराठी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांना चर्चा करायलाही वेळ नाही. आपली जबाबदारी न्यायालयावर ढकलून स्वतः नामानिराळे राहायचे हाच त्यांचा डाव आहे. पण त्या ३१ कर्मचाऱ्यांच्या आत्म्याचा तळतळाट तुम्हाला सुखानं जगू देणार नाही, हे लक्षात ठेवा.

दरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आता निर्णायक वळणावर पोहचला आहे. या संपावर तोडगा म्हणून आज दूपारी ३ वाजेपर्यंत अध्यादेश काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यात त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करुन या समितीपुढे कर्मचाऱ्यांचे जे प्रश्न आणि मागण्या आहेत त्या मांडाव्यात आणि त्यावर १२ आठवड्यांच्या आत तोडगा काढावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच याबाबतच्या बैठकीचा ठळक वृत्तांत (मिनिट्स) सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीणीकरण व्हावे या प्रमुख मागणीसह महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने २७ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संप पुकरला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्यांची दखल घेत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी २९ ऑक्टोबरला मंत्रालयात कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली. यात एसटी कामगारांना २८ टक्के महागाई भत्ता देणे आणि वाढीव घरभाडे भत्ता देणे अशा मान्य काही मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या मात्र त्यानंतरही वार्षिक वेतनवाढ आणि महामंडळाचे राज्य शासनात विलीणीकरण व्हावे या मागणीवर कर्मचाऱ्यांनी संप सुरुच ठेवला आहे.