Cabinet Meeting : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकांकडून कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येते. या कर्जाची व्याजासह परतफेड करण्यासाठी संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदार राहतील अशी, अट टाकण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंदपत्र सादर करावयाचे आहे. सध्याच्या संचालक मंडळातील संचालक मयत किंवा अपात्र झाल्याने नव्याने पदभार घेतलेल्या संचालकांनी पदभार घेतल्यापासून 10 दिवसाच्या आत या संदर्भात बंदपत्र द्यायचे आहे, असा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे.
कर्जाची संपूर्ण परतफेड होईपर्यंत निवडून आलेल्या संचालकांकडून पदभार घेतल्यापासून 30 दिवसांच्या आत बंदपत्र द्यावयाचे आहे. यापूर्वी वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून या कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा अशी अट होती. त्याऐवजी वैयक्तिक आणि सामुहिकरित्या जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सत्ताधाऱ्यांच्या 17 कारखान्यांना शासन हमीवर 2 हजार 282 कोटी रूपये राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणाकडून ( एनसीडीसी ) थकहमी दिली होती. मात्र, उच्च न्यायालयानं सत्ताधाऱ्यांच्या कारखान्यांना देण्यात आलेली 2 हजार 282 कोटी 16 लाखांपैकी 1 हजार 746.24 कोटी रूपयांची थकहमी स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिंदे सरकारला हा झटका मानला जातो आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.