Kolhapur News : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आणि चुकीची नावे घुसडल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी तक्रारींची दखल घेत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आणि पदोन्नती आदेशाला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांनी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. मीना शेंडकर यांच्या चौकशीसाठी विशेष समितीची नियुक्ती केली आहे.
शिक्षक पदोन्नती, आरोग्य विभागातील चुकीच्या पद्धतीची औषध खरेदी, रस्त्यावर सापडलेला औषध साठा आणि कंत्राटी कर्मचारी नियुक्तीत ३२ लाख रुपयांची लाच उकळल्याच्या आरोपांवरून जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची बैठक चांगलीच वादळी ठरली. लोकप्रतिनिधींना निवडून येऊन सहा महिने झाले तरी अधिकारी समाधानकारक किंवा वस्तुस्थिती दर्शक उत्तरे देत नसल्याने, संतप्त सदस्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना सभागृहाबाहेर थांबवून चांगलेच धारेवर धरले.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शिल्पा खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. अजेंड्यावरील विषयांवर चर्चा सुरू असताना, मागील दोन-तीन सभांमधील विषयांवर नेमकी काय कारवाई झाली, याचे स्पष्ट उत्तर विभागप्रमुखांना देता आले नाही. "माहिती घेऊन सांगतो" या अधिकाऱ्यांच्या नेहमीच्या उत्तरावर संग्रामसिंह कुपेकर, अभिजित तायशेटे, अमरसिंह पाटील, सुधीर देसाई, रेश्मा देसाई यांच्यासह इतर सदस्य प्रचंड आक्रमक झाले.
"अजून किती दिवस फक्त 'माहिती घेतो' असे सांगणार? प्रत्यक्ष कारवाई कधी होणार?" असा थेट जाब विचारत, पदोन्नती आणि भरती घोटाळ्यांवर ठोस कारवाई होत नसेल तर सभा घेऊन वेळ का वाया घालवायचा, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला.
शिक्षण विभागाने १० जुलै रोजी स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी आणि नियमित 'टेट' (TET) उत्तीर्ण झालेल्या २५० जणांना केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नती दिली होती. मात्र, या पदोन्नतीला शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला. राज्यभरात झालेल्या आंदोलनादरम्यान कोल्हापूरच्या मोर्चात या कथित घोटाळ्याचा मुद्दा गाजला.
त्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी तातडीने बैठका घेऊन ही पदोन्नती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षक संघटना आणि पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची पुराव्यानिशी भेट घेतल्यानंतर, पालकमंत्र्यांनी डॉ. शेंडकर यांच्या पदोन्नती आदेशाला तात्काळ स्थगिती देण्याचे आदेश दिले.