Navi Delhi News : देशात एक देश एक निवडणूक विधेयक लागू केल्यास जीडीपीला 1.6 टक्के इतका फायदा होईल. जीडीपी 6 ते 7 लाख कोटींनी वाढेल असा दावा संयुक्त संसदीय समीतीचे अध्यक्ष पी.पी चौधरी यांनी केला आहे. हा पैसा संपूर्ण देशात वितरित केला जाईल, राज्यांनाही खूप फायदा होईल असेही त्यांनी सांगितलं.
एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना चौधरी यांनी हा दावा केला. ते पुढे म्हणाले, 8 जानेवारी 2025 पासून एक देश एक निवडणूक संबंधित विधेयकांचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया आम्ही सुरू केली. त्यानंतर गेल्या अडीच महिन्यांत झालेल्या पाच बैठकांमध्ये बरीच प्रगती झाली आहे. गेल्या अडीच महिन्यांत झालेल्या पाचही बैठकांमध्ये जेपीसीचे मुख्य लक्ष 'एक देश एक निवडणूक' या कल्पनेच्या घटनात्मक वैधतेवर राहिले आहे.
समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांपैकी 90 टक्के प्रश्न हे वन नेशन, वन इलेक्शनच्या घटनात्मक वैधतेवर विचारण्यात आले आहे. तसेच यासंदर्भात ममता बॅनर्जी यांनी उपस्थित केलेले प्रश्नही तृणमूल काँग्रेसच्या खासदाराने जेपीसीच्या कमिटीसमोर ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले.
वन नेशन, वन इलेक्शनच्या दोनही विधेयकाच्या घटनात्मक वैधतेचा आढावा घेतल्यानंतर संयुक्त संसदीय समिती देशातील प्रत्येक राज्यात जाऊन वन नेशन, वन इलेक्शन या विषयावर तेथील राज्य सरकारे आणि राजकीय पक्षांशी चर्चा करणार आहे. तसेच वन नेशन वन इलेक्शन याविषयावर इयत्ता नववीपासून ते विद्यापीठ स्तरापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये निबंध स्पर्धा, वादविवाद स्पर्धा व्हाव्यात अशी आमची इच्छा आहे. त्यासाठी आम्ही एक वेबसाइट सुरू करणार आहोत. ज्यावर वन नेशन वन इलेक्शनची महत्त्वाची माहिती उपलब्ध असेल अशी माहिती चौधरी यांनी बोलताना दिली.
ते म्हणाले, आमचा प्रयत्न केवळ संसदीय समितीमध्येच याविषयावर एकमत निर्माण करण्यावर नाही, तर देशभरात याविषयावर सर्वांचे एकमत व्हावे यावर आहे. तसेच यासंबधित दोनही महत्वाच्या विधेयकांवर अहवाल तयार करण्यासाठी कोणतीही अंतिम मुदत निश्चित केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
येत्या दोन आठवड्यात, संयुक्त संसदीय समितीने भारताचे अॅटर्नी जनरल, आर वेंकटरामानी यांना 25 मार्च आणि 2 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि भारतीय कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती बीएस चौहान यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. 25 मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीत प्रथमच निती आयोगाचे अधिकारीही सहभागी होणार आहेत. निवडणूक आयोग आणि कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची या बैठकीला आधीपासूनच उपस्थिती राहिली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.