Kokan News : गावकऱ्यांचा कडक निर्णय; परप्रांतियच नव्हे, तर दुसऱ्या जिल्ह्यातील लोकांनाही जमीन विक्री नाही

sindhudurg kanakavali News : गेल्या वर्षी कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्याच्या चिपळूण तालुक्यातील मोरवणे ग्रामपंचायतीने मुंबई, पुणेकरांसह परप्रांतीयांकडून होणाऱ्या गुंतवणूकीला (फार्म हाऊस) विरोध केला होता. तर शेत जमिनी घेऊन त्या विकसित केल्याने मूळ नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत असल्याने हा विरोध करत चिपळूण तालुक्यातील मोरवणे ग्रामपंचायतीने गावातील जमीन गावाबाहेरील अथवा परजिल्ह्यातील व्यक्तींना विकण्यास बंदी घालणारा ठराव केला होता. ज्याची राज्यभर जोरदार चर्चा झाली होती. आता पुन्हा एकदा असाच निर्णय शेजारी असणारा जिल्हा सिंधुदुर्गात घेण्यात आला असून कणकवली तालुक्यात घेण्यात आला आहे. तर येथे गावातील जमीन परप्रांतीयांना विक्रीस बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी एकमताने ठराव केला आहे.

गेल्या वर्षी रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील मोरवणे ग्रामपंचायतीने असा ठराव केला होता. या ठरावा प्रमाणे गावातील जमीन गावाबाहेरील अथवा परजिल्ह्यातील व्यक्तींना विकण्यास बंदी घालण्यात आली होती.

एखाद्या वेळी आर्थिक संकंटामुळे कोणाला जमीन विकायची झाल्यास ती फक्त गावातील व्यक्तिला घेता येईल असेही म्हटले होते. परप्रांतीयांकडून फार्म हाऊसच्या नावाखाली भरमसाठ गुंतवणूक कोकणात केली जातेय. यामुळे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होऊन नैसर्गिक जलस्त्रोतांवर परिणाम होत असल्याचे समोर आल्यानंतर हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता.

आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील कोलझर गावातही असा निर्णय काहीच दिवसांपूर्वी घेण्यात आला आहे. या गावापाठोपाठ कणकवली तालुक्यातील असलदे गावात ही असाच निर्णय झाला असून परप्रांतीयांना जमीन विक्रीस बंदी घालण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे. ग्रामस्थांनी हा निर्णय गावाच्या पर्यावरणीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक, स्थानिकांचे हक्क, एकोपा राखण्याच्या संरक्षणासाठी घेतला आहे.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीबरोबरच पर्यावरणपूरक वातावरण कोकणात असल्यामुळे बाहेरील राज्यातील काही गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनी, उद्योजक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करीत आहेत. यामुळे आगामी काळात गावातील जमीन विक्री झाल्यास भूमीपुत्र विस्थापित होवू शकतात अशी भीती व्यक्त होत आहे.

अशावेळी भविष्यात लढा उभारण्यापेक्षा आपल्या गावाची एकजूट ठेवून अशा जमीन खरेदी विक्री करणाऱ्या परप्रांतीयांना बंदी घालण्याचा शहाणपणा आताच असलदे गावातील ग्रामस्थांनी दाखवला आहे. ग्रामस्थांना गावातील रुढी परंपरा, पारंपरिक सण उत्सव, देवस्थानची कामे करताना बाधा निर्माण होवू शकतो. आगामी काळात भूमिपुत्रांमध्ये मतामतांतरे निर्माण होवू शकतात.

तसेच अमर्याद अशा व्यवहारांमुळे गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, जंगल आणि जैवविविधतेला धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणून गावातील गावकरी आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येत महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत जमीन न विकता आंबा, काजू बागायतीवरच उपजीविका ठेवणे, उत्पन्न वाढविण्यावर चर्चा झाली. तसेच परप्रांतीयांना जमीन विक्रीस बंदी घालण्याचा निर्णय झाला.

FAQs :

1. हा निर्णय कुठे घेण्यात आला आहे?
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यातील असलदे गावात हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

2. निर्णयाचा मुख्य उद्देश काय आहे?
बाहेरील गुंतवणूक आणि पर्यावरणीय हानी रोखणे हा मुख्य उद्देश आहे.

3. याआधी असा निर्णय कुठे झाला होता?
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मोरवणे ग्रामपंचायतीनेही असा ठराव केला होता.

4. कोणत्या प्रकारच्या गुंतवणुकीला विरोध आहे?
फार्महाऊस आणि जमीन विकास प्रकल्पांना विरोध आहे.

5. याचा स्थानिकांवर काय परिणाम होईल?
स्थानिक पर्यावरण आणि जमीन संरक्षित राहण्यास मदत होईल.