Yogesh Kadam : दापोली नगरपंचायतीत योगेश कदमांचा ठाकरेंना धक्का; नगराध्यक्षाविरोधात अविश्वास ठराव संमत

Ratnagiri News : राधेश लिंगायत

दापोली नगरपंचायतीच्या राजकीय इतिहासातला अभुतपूर्व क्षण आज दापोलीकरांना अनुभवास आला. दापोलीत प्रथमच नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव येऊन त्यांना नगराध्यक्ष पद सोडण्याची नामुष्की ओढवली आहे. मात्र अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी बोलवण्यात आलेल्या आजच्या विशेष सभेत आपल्या विरुद्ध अविश्वास ठराव मांडलाच गेला नाही, अशी ठाम भूमिका ठाकरे गटाच्यया नगराध्यक्षा सौ मोरे यांनी घेतली. तर या ठरावाविरोधात आधीच त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

निवडणूक प्रक्रियेच्या सुरुवातीपासूनच शिवसेनेच्या पक्षांतर्गत राजकारणामुळे दापोली नगरपंचायती प्रकाश झोतात आली होती. तर नगराध्यक्षपदी ममता बिपीन मोरे यांची राज्यात सर्वाधिक चर्चाही झाली होती. तत्कालीन नवनिर्वाचित आमदार योगेश कदम यांच्या आमदारकीच्या सुरुवातीच्या दोन अडीच वर्षांच्या काळातच दापोली नगरपंचायतीची निवडणूक जाहीर झाली होती. रत्नागिरी जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री अनिल परब यांच्या आदेशाने आमदार योगेश कदम यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता. येथूनच येथील राजकारणात सुरू झाली.

2022 मध्ये झालेल्या दापोली नगरपंचायतीच्या या पाचव्या पंचवार्षिक सार्वत्रिक निवडणूकीला अनेक राजकीय कंगोरे आहेत. ज्यामुळे ही नगरपंचायत काही काळ राज्याच्या राजकारणाचाही केंद्रबिंदू ठरली होती. राज्याचे माजी पर्यावरण मंत्री आणि विद्यमान राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे वडील रामदास कदम आणि तत्कालीन शिवसेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे या दोघात निर्माण झालेल्या राजकीय बेबनावाचे स्पष्ट पडसाद दापोली नगरपंचयतीच्या या निवडणुकीवर दिसून आले होते.

नगरपंचयतीच्या या निवडणुक प्रक्रियेत विद्यमान आमदारांना डावलण्याचे सूत्रे मातोश्रीवरून हलवली जात होती. तर आमदारकीच्या सुरुवातीच्या काळातच कोणताही वेगळा राजकीय निर्णय न घेण्याची योगेश कदम यांची भूमिका होती. यामुळे या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे समर्थकांना अपेक्षीत यश आणि संख्याबळ प्राप्त करता आले होते. या नंतर राज्यात झालेल्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयानंतर दापोलीतही राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी पाठिंबा देऊन शिवसेनेच्या ममता मोरे यांना नगराध्यक्षा बनवले होते.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाने राज्याच्या राजकारणात शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडली होती. या राजकारणाचे पडसाद तालुका पातळीपर्यंत उमटले. यावेळी आपल्याला नगराध्यक्षा बनवण्यात मोलाची भूमिका पार पडणाऱ्या ठाकरे गटाची साथ न सोडण्याचा निर्णय नगराध्यक्षा मोरे यांनी घेतला होता. यानंतर वर्षभरातच अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीत बंड करून महाविकास आघाडीची साथ सोडत महायुतीमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला.

2024च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दापोलीतील राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी स्वतंत्र गट स्थापन करून ठाकरे गटात प्रवेश केला होता. ज्याचा फायदा शिवसेनेला आपलं नगराध्यक्षपद अबाधित राखण्यात झाला होता. या संपूर्ण काळात एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय वर्चस्वामुळे ठाकरे गटाला आपला पक्ष सांभाळण्याची फार मोठी कसरत करावी लागत होती. परिणामी उद्धव ठाकरे आणि अनिल परब यांनी दापोली नगरपंचायतीकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम तब्बल 3 वर्ष दापोली शहर विकासापासून वंचित राहिला. यामुळे शहराची प्रलंबित राहिलेली विकासकामे शहराला भेडसावणारा पाणीप्रश्न, शहरांतर्गत झालेली रस्त्यांची दुरवस्था या सगळ्याबाबत जाब विचारणाऱ्या जनतेपुढे हतबल झालेल्या ठाकरे गटाच्या काही नगरसेवकांनी पुन्हा एकदा पक्ष बदलाचा निर्णय घेतला.

राज्याचे नवनिर्वाचित गृहराज्यमंत्री ना. योगेश कदम यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेत प्रवेश केला. या नगरसेवकांनी शिवसेनेत केलेल्या प्रवेशापासूनच नगराध्यक्षा मोरे यांच्यावर अविश्वास ठराव येणार अशी अटकळ बांधली जात होती. त्याप्रमाणे शिवसेनेच्या नगसेवकांनी एकत्र येत नगराध्यक्षा मोरे यांच्या विरोधातल्या अविश्वास ठरवाबाबतचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. दरम्यान, नगर विकास खात्याकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नवीन शासन निर्णयाप्रमाणे आज अखेर याबाबत सभा घेण्याची सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिली होती. त्यानुसार आज सकाळी 11 वाजता दापोली नगरपंचायतीच्या सभागृहामध्ये उपविभागीय अधिकारी विजय सुर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर अविश्वास ठरावासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी विशेष सभा पार पडली.

या सभेत स्वाभाविक संख्या बळानुसार नगराध्यक्षा ममता मोरे यांच्या विरोधात शिवसेना शिंदे गट 14, राष्ट्रवादी अजित पवार गट 1 आणि भारतीय जनता पार्टी 1 अविश्वास ठराव संमत झाला आहे. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेवर नगराध्यक्षा ममता मोरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. तर या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या, शिवसेनेच्याच 14 नगरसेवकांनी आपल्या विरोधात या आधी देखील दाखल केलेला पहिला अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्या प्रस्तवामध्ये माझ्या विरुद्ध दिलेली कारणं ही निखालस खोटी व अत्यंत तकलादूपणाची होती. ज्यामुळेच माझ्या विरोधात शासनाला अविश्वास ठरावाची कोणतीही कारवाई विहित मुदतीत करता आली नाही.

अविश्वास ठरावाच्या पहिला प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असताना त्यावर लगेचच दुसरा प्रस्ताव देता येतो का? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. नगरविकास खात्यामार्फत प्रसिद्ध झालेल्या नवीन शासन निर्णयाचा फायदा घेऊन आपल्या विरोधात आणलेला अविश्वास ठराव हा केवळ आपल्याविरोधातील अविश्वास नसून हा दापोलीकर जनतेवर दाखवलेला अविश्वास आहे. माझ्यावर झालेला हा अन्याय आणि दापोलीच्या जनतेवर झाला आहे. त्यामुळेच या या ठरवाविरोधात न्याय मिळवण्यासाठी आपण मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे नगराध्यक्षा ममता मोरे यांनी सांगितले आहे.