Nagpur News: राज्यात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून,अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्यात शिक्षण विभाग अपयशी ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राज्यात तब्बल ५२६ अनधिकृत शाळा आढळून आल्या. मात्र, त्यापैकी केवळ ४३ शाळा प्रत्यक्षात बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तब्बल ४८३ शाळांबाबत पुढील कारवाईचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून दंड, नोटीस, एफआयआर तसेच शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया केली जात असल्याचे आकडेवारीतून दिसते. मात्र, कारवाईच्या आकडेवारीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष बंद झालेल्या शाळांची संख्या अत्यल्प असल्याने शिक्षण विभागाच्या कारवाईचा प्रभाव किती, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विभागनिहाय आकडेवारी पाहता मुंबई विभागात सर्वाधिक ४५२ अनधिकृत शाळा आढळून आल्या आहेत. त्यापैकी केवळ २३ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. तब्बल १४४ शाळांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला असून ३९६ शाळांना दंड अथवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
यानंतर पुणे विभागात ५३, नागपूर विभागात ११, तर नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात प्रत्येकी ४ अनधिकृत शाळा आढळल्या. अमरावती विभागात २ अनधिकृत शाळा आढळून आल्या आहेत. ही आकडेवारी पाहता मुंबई विभागातील अनधिकृत शाळांची संख्या इतर विभागांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात असल्याचे स्पष्ट होते.
राज्यातील ५२६ अनधिकृत शाळांपैकी तब्बल ४२१ शाळांना दंड किंवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. मात्र, दंड किंवा नोटीस बजावूनही या शाळा प्रत्यक्षात बंद झालेल्या नाहीत.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार १५५ शाळांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच ८ शाळांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष बंद झालेल्या शाळांची संख्या केवळ ४३ असल्याने कारवाईनंतरही अनधिकृत शाळा सुरूच राहिल्याचे चित्र दिसत आहे.
नागपूर विभागातील स्थितीही चिंताजनक असल्याचे या अहवालातून समोर येते. विभागातील ११ अनधिकृत शाळांपैकी केवळ ५ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. चार शाळांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
एका प्रकरणात न्यायालयीन पातळीवर पाठपुरावा सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, दंड अथवा नोटीस बजावलेल्या आणि दंड वसूल झालेल्या शाळांची संख्या शून्य असल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते.
अनधिकृत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन शिक्षण सुरू ठेवले जात असल्याने त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर होण्याची शक्यता आहे. मान्यता नसलेल्या संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण, परीक्षा, प्रमाणपत्रे आणि इतर शैक्षणिक प्रक्रियांमध्ये अडचणी येऊ शकतात.
त्यामुळे अशा शाळांची केवळ नोंद करून किंवा त्यांना नोटीस बजावून थांबण्याऐवजी प्रत्यक्ष शाळा बंद करण्याची आणि संबंधित संस्थाचालकांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील ५२६ अनधिकृत शाळांपैकी मोठ्या संख्येने शाळांना नोटीस, दंड किंवा एफआयआरची कारवाई करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष बंद करण्यात आलेल्या शाळांची संख्या केवळ ४३ आहे. त्यामुळे अनधिकृत शाळांवर कारवाई केल्याचा दावा आणि प्रत्यक्ष कारवाईचे परिणाम यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसते.
विशेषतः ४२१ शाळांना दंड किंवा नोटीस बजावल्यानंतरही त्या प्रत्यक्षात सुरू असतील, तर शिक्षण विभागाच्या पुढील कारवाईची प्रक्रिया किती प्रभावी आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न लक्षात घेता शिक्षण विभागाने अशा शाळांवर तातडीने ठोस कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.