राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेत मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. तब्बल 26 लाख 34 हजार अपात्र लाभार्थ्यांनी जवळपास 11 महिने या योजनेचा लाभ घेतल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यामध्ये पुरुष, करदाते, चारचाकीधारक तसेच आधीपासून इतर सरकारी योजनांचे लाभ घेणारे अनेक जण या योजनेत सामील असल्याचे आढळले.
जून 2025 पासून या सर्व अपात्र लाभार्थ्यांचा लाभ तात्पुरता बंद करण्यात आला आहे. महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं की, चुकीच्या पद्धतीने घेतलेला लाभ परत वसूल करण्याचा शासनाचा विचार आहे.
पडताळणी यंत्रणेचा अभाव
28 जून 2024 ला योजना जाहीर झाली. त्यानंतर 1 जुलैपासून फॉर्म भरण्यास सुरुवात झाली. सरकाराने अर्जा भरण्यासाठी केवळ 15 दिवस आणि मंजुरीसाठी प्रशासनाकडे फक्त एक महिना इतका मर्यादित कालावधी दिला होता. ऑनलाईन ‘नारीशक्ती दूत’ अॅप व CSC केंद्रांद्वारे अर्ज करणे इतके सोपे होते की, अर्ज भरल्यानंतर अर्धा तासाच्या आत कागदपत्रांची तात्काळ पडताळणी न होता फार्मला मंजुरी मिळत होती. तसेच यावेळात पडताळणी करणेही शक्य नव्हते.
अधिकाऱ्यांच्या मते, शासनाच्या दबावामुळे आलेले अर्ज लवकर मंजूर करण्याची घाई झाली. काही ठिकाणी सुरुवातीला रिजेक्ट झालेले अर्ज पुन्हा सबमिट केल्यावर अर्ध्या तासात मंजुरी मिळाल्याचे प्रकारही घडले. अर्जदारांचे उत्पन्न, करभरणा स्थिती, चारचाकी मालकी याबाबत कोणतीही पडताळणी झाली नाही.
महसूल विभागावर उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचा प्रचंड ताण आला. नेहमी एका दिवसात 300 अर्ज येणाऱ्या कार्यालयांमध्ये एकाच दिवशी 5 ते 10 हजार अर्जांची गर्दी झाली. “जे काही येईल ते स्वीकारा” या धोरणामुळे पडताळणीशिवाय प्रमाणपत्रे देण्यात आली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
लाडकी बहीण योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारकडून काही ठोस पावलं उचलली गेली असती तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती, असं या प्रक्रियेत सहभागी अधिकाऱ्यांचं मत आहे. त्यांच्यानुसार, अर्जांची पडताळणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि सक्षम यंत्रणा उपलब्ध करून देणं आवश्यक होतं. तसेच कृषी, महसूल, आयकर, परिवहन अशा विविध विभागांशी आधीपासूनच समन्वय साधून करदाते, जमिनधारक, चारचाकी वाहन धारक आणि इतर योजनांचे लाभार्थी यांची अचूक माहिती मिळवता आली असती. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची निवड अधिक पारदर्शक झाली असती.
अधिकाऱ्यांनी आणखी काही तांत्रिक उपाय सुचवले होते. उदा., अर्जदाराचा फोटो GPS तंत्रज्ञानाद्वारे घेतला असता तर तो फोटो कोणत्या तारखेला व कुठे काढला हे सहज समजू शकले असते आणि दुसऱ्याचा फोटो वापरण्याचा प्रकार टाळता आला असता. तसेच, एका कुटुंबातील दोन महिलांनाच लाभ देण्याच्या नियमानुसार, एकाच मोबाईल नंबरवरून जास्तीत जास्त दोन अर्ज करण्याची मर्यादा ठेवली असती, तर अनेक अर्जांची नोंद टाळली गेली असती.
गैरप्रकार उघड झाल्यानंतर आता एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेतले जाणार का? त्यावर उपाय म्हणजे, लाभार्थ्यांना पुढील कोणत्याही योजनेचा लाभ नाकारला जाऊ शकतो किंवा त्यांची ‘ब्लॅकलिस्ट’ तयार केली जाऊ शकते.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे की, जून 2025 पासून 26 लाख 34 हजार अर्जदारांचा लाभ तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दिलेल्या डेटाच्या आधारे, चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतलेल्या अर्जदारांकडून वसुली करण्याची सरकारची भूमिका आहे. राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनीही सांगितलं की, काही पुरुषांनी देखील योजनेचा लाभ घेतला असून, त्यांच्या सर्व रकमा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या घोषणेनुसार वसूल केल्या जाणार आहेत.