Farmers Loan Waiver News : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला मोठा दणाक दिला आहे. 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. अकोला जिल्ह्यातील 248 शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र होते. एका शासकीय कार्यक्रमात तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात कर्जमाफी केलीच नाही.
कर्जमाफी न झालेले शेतकरी हे अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा तालुक्यातील अडगाव बुजरुक या गावातील होते. ते 2017 पासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत होते. मात्र, सरकारकडून दरवेळी पोर्टल समस्या, तांत्रिक कारण देत कर्जमाफी देण्यास टाळाटाळ केली जात होती.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने देखील सरकारला खडसावत तीन महिन्यांच्या आता या 248 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे निर्देश दिले. तसेच तीन महिन्यात कर्जमाफी झाली नाही तर सरकारी अधिकाऱ्यांवर कोर्टाच्या अवमानाची कारवाई केली जाईल, असे देखील कोर्टाकडून खडसावण्यात आले. या निर्णयानंतर कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीकडून कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते.दरम्यान, पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील हीच योग्य वेळ असल्याचे सांगत सरकारने कर्जमाफी करावी अशी मागणी केली आहे. तर, प्रहार संघटनेचे प्रमुख, माजी आमदार बच्चू कडू यांनी देखील कर्जमाफी झाली नाही तर शेतकरी कलेक्टरला ऑफीसमध्ये घुसून धडा शिकवतील, असे म्हटले होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.