स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार? सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान

मुंबई : प्रत्येक ५ वर्षांनी सरकार निवडणे, हा नागरिकांचा घटनादत्त हक्क असून तो आरक्षणाच्या प्रक्रियेसाठी लांबवणे हा अन्याय आहे. हा अधिकार नागकिरांना पुन्हा बहाल करावा, याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावे अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने वॉर्ड रचनेचे काम पूर्ण केले असताना अचानक निवडणूक प्रक्रिया थांबवणे अयोग्य आहे, असा आक्षेपही या याचिकेच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे. (Local Body Election in Maharashtra News)

पवन रमेश शिंदे या नागरिकाने अॅड. आडगावकर आणि अॅड. पालोदकर यांच्यामार्फत ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि मुख्य सचिवांच्या कार्यालयालाही कळवले आहे. यासंदर्भात काय उत्तर द्यायचे याचा सरकारमधील वरिष्ठ पातळीवर विचार केला जातो आहे. ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका राहुल वाघ आणि किसन गवळी यांनी यापूर्वीच दाखल केली आहे. या याचिकेत आता पवन शिंदेंनी हस्तक्षेप केला असून स्वतंत्र याचिकाही दाखल केली आहे.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने आरक्षणासंबंधी सादर केलेला अहवाल त्रोटक असल्याचे कारण देत ३ मार्च २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळला होता. त्यानंतर विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याशिवाय निवडणुका होवू नयेत असा एकमुखी ठराव केला आहे. तसेच वॉर्ड रचना आणि अन्य अधिकार सरकारने कायद्याने आपल्याकडे घेतले आहेत. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे गेल्या आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाने १४ महापालिकांची प्रभागरचना निश्चित करुन त्याबद्दलची प्रक्रिया सुरु केली होती. नगरपालिकांचे आराखडे जिल्हाधिकारी स्तरावर निश्चित होत होते. तसेच जिल्हा परिषदेचे कच्चे आराखडेही तपासले जात होते. निवडणुकीची ही सर्व प्रक्रिया सुरु झाली असतानाच अचानक थांबवणे योग्य नाही. महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थातील लोकनियुक्त सरकारांची मुदत संपली असल्याने निवडणुका त्वरित व्हाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.