Mumbai News : बडे राजकारणी आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत 'सेटिंग' पुण्यातील सुमित फॅसिलिटीज आणि 'बीव्हीजी' या कंपन्यांनी 10 हजार कोटी रुपयांचे 'अॅम्ब्युलन्स' पुरवठ्याचे टेंडर घेतले. सुमित फॅसिलिटीजलाच हे टेंडर मिळावे, याकरिता सत्ताधाऱ्यांमधील प्रमुखांनी प्रचंड उठाठेवी केल्या आणि आरोग्य खात्याचे कमिशनर धीरज कुमारांना टेंडरचे नियम बदलण्यासही भाग पाडले.
(Maharashtra Ambulance Scam) या टेंडरची मूळ किंमत जवळपास दुप्पटीने कशी फुगवली, सुमित आणि 'बीव्हीजी'च्या फायद्यासाठी आधी प्रीबिड मीटिंग घेतली नाही, टेंडरच्या फाइलवर खाडाखोड कशी आणि कोणी केली, हे फसवणुकीचे सारे प्रकार सर्वप्रथम 'सरकारनामा'ने उजेड आणले. याबाबत 'सरकारनामा'ने केलेल्या 'इन्व्हेस्टिगेशन' नंतर वठणीवर आलेल्या धीरज कुमार आणि त्यांच्या आरोग्य खात्याने टेंडर नियमाप्रमाणेच काढल्याचा आव आणला.
टेंडर (Tender) मुदतवाढ दिली, त्यात प्रीबिड मीटिंग घेतली, विशेष बाब म्हणून घाईगडबडीने टेंडर मंजूर केल्याचेही दिसून आले. सुमित आणि 'बीव्हीजी' (BVG) ला मिळालेल्या टेंडरमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचा घोटाळा (Scam) झाल्याचे उघड होताच पुण्यातील विकास लवांडे (Vikas Lawande) यांनी हायकोर्टात जाऊन याचकिा दाखल केली.
त्यावरून हायकोर्टाने (Mumbai High Court) 'अॅम्ब्युलन्स' घोटाळ्यावरून शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारकडून खुलासा मागितला आहे. त्यामुळे टेंडर 'मॅनेज' करवून ते सुमित आणि 'बीव्हीजी'च्या घशात घालणाऱ्या या सरकारची (Maharashtra Government) डोकेदुखी वाढणार आहे. तर या दोन्ही ठेकेदार कंपन्यांचीही झोप उडणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election 2024) प्रचारातही अॅम्ब्युलन्स घोटाळा चर्चेत येत आहे. या प्रकरणाची 'फाइल' राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवारांनी मीडियासमोर आणली होती. पण त्यानंतरही राज्याच्या आरोग्य खात्याने ठेकेदारांची बाजू घेत, या टेंडरमध्ये कोणतीही अनियमितता झाली नाही. टेंडरच्या रकमेत फुगवटा नाही, असे स्पष्टीकरणही दिले. (Latest Marathi News)
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
ठेकेदार कंपन्यांना नवा पैसाही अॅडव्हान्स दिलेला नाही, असा खुलासाही आरोग्य खात्याने केला होता. मात्र, आता मुंबई हायकोर्टानेच याची दखल घेतल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात 'अॅम्ब्युलन्स घोटाळा' सत्ताधाऱ्यांच्या मानगुटीवर बसला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हायकोर्टाने जनहित याचिकेवर (PIL) राज्य सरकारसह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली असून पुढील चार आठवड्यांत त्यावर उत्तर देण्याचे आदेश मंगळवारी दिले आहेत. कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेतल्याने आता राज्य सरकार आणि आरोग्य विभागाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकार कोर्टात काय उत्तर देणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
काय म्हटलंय रोहित पवारांनी?
आमदार रोहित पवारांनी हायकोर्टाच्या आदेशाबाबत ट्विट करत सरकारला इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, तातडीच्या वैद्यकीय सेवेसाठीच्या ॲम्बुलन्स खरेदी प्रकरणात आरोग्य व्यवस्थेतील खेकड्यांनी सहा हजार कोटीहून अधिक रुपयांची दलाली खाल्ल्याच्या उघडकीस आणलेल्या मुद्द्याची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आणि याबाबत विकास लवांडे यांनी दाखल केलेली याचिका जनहित याचिकेमध्ये रुपांतरीत केली. ॲम्बुलन्स खरेदी व्यवहार हा बेकायदेशीर कृत्य असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करत न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला उत्तर देण्यास सांगितलं. याबाबत मी न्यायालयाचे आभार मानतो, असे रोहित पवार म्हणाले आहेत.
आरोग्य व्यवस्थेच्या माध्यमातून राज्याची तिजोरी पोखरणाऱ्या ‘खेकड्यां’च्या नांग्या ठेचणारी ही चांगली बातमी आहे. पदांवर बसून राज्याचं आरोग्य सांभाळण्याऐवजी स्वतःचं आर्थिक साम्राज्य वाढवणाऱ्यांचा खरा चेहरा आता उघडा पाडल्याशिवाय राहणार नाही. राज्याची तिजोरी लुटणाऱ्यांविरोधात लढू आणि जिंकू, असा इशाराही पवारांनी दिला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
