Maharashtra budget session : महाविकास आघाडीने राज्य सरकारला विचारले 15 प्रश्न; पत्रामध्ये 'या' तीन मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराबद्दल केला मोठा आरोप

Mumbai News : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होत असलेल्या राज्य सरकारच्या चहापानावर महाविकास आघाडी सरकारने बहिष्कार घातला आहे. यावेळी विरोधी पक्षाने पत्रकार परिषद घेऊन महायुती सरकारच्या कारभारवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यासोबतच यावेळी महाविकास आघाडीने राज्य सरकारला एक पत्र लिहले आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारला 15 प्रश्न विचारले आहेत. तर याच पत्रामध्ये राज्य सरकारच्या तीन मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराबद्दल मोठा आरोप केला आहे. त्यामुळे आता येत्या अधिवेशनकाळात राज्य सरकरकडून याबाबत काय भूमिका घेतली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

रविवारी दुपारीच महाविकास आघाडीकडून पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारला पत्र पाठवून चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यासोबतच महाविकास आघाडीकडून त्यामागील कारणही पत्राद्वारे सांगण्यात आले आहे. एकंदरीतच विरोधी पक्षाकडून राज्य सरकारला 15 प्रश्न विचारले आहेत. त्यामुळे आगामी अधिवेशन काळात विरोधक राज्य सरकारला घेरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

या पत्रामध्ये विरोधी पक्षाकडून अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या घटनेवर संशय व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात याबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. "महाराष्ट्राचे पुरोगामी विचारांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचा अपघात की घातपात याबाबत महाराष्ट्रात संशय आहे. यातून अनेक प्रश्ननिर्माण झाले आहेत, याबाबत सरकारची संदिग्ध भूमिका आहे", असा आरोप केला आहे.

राज्य सरकारकडून विरोधी पक्ष जे मुद्दे उपस्थित करतो त्यावर कार्यवाही होत नाही. मंत्रीमंडळातील मंत्री नरहरी झिरवाळ, संजय शिरसाठ (Sanjay shirsat), योगेश कदम यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र त्यांच्यावर राज्य सरकारने कारवाई केली नाही. हे सरकार विरोधकांच्या आरोपाची दखल घेत नाही. भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत आहे, असा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे.

राज्यातील मंत्र्यांच्या दालनात थेट लाच घेण्याचे प्रकरण समोर आले आहे. अन्न आणि प्रशासन विभागात कर्मचारी लाच घेताना पकडला गेला आहे. एक लाइन, दोन लाइन, तीन लाइन, भ्रष्टाचाराची लाइन वाढली आहे. महायुती सरकारच्या काळात मंत्रालया लक्ष्मीदर्शन जोरात सुरू आहे, अजित पवार यांच्या निधनानंतर शासकीय दुखवट्याच्या काळात ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. यामध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचा संशय आहे. शाळांना चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आलेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषीवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे", अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.