Devendra Fadnavis : अर्थखातं घेताच CM फडणवीसांचा उधळपट्टीला चाप: शासकीय खरेदीवर टाळेबंदी; फर्निचरपासून सेमिनारपर्यंत खर्च बंद

Mumbai News : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनाने सर्वांनाच मोठा धक्का बसला आहे. या धक्क्यातून अद्याप राज्य सावरलेले नाही. अजित पवार यांच्या जाण्याने मोठी पोकळी निर्माण झाली असून त्यांची जागा आता सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची सुत्रे घेत घेतली आहे. यानंतर पुण्यासह बीड जिल्ह्याचे पालकत्व सुनेत्रा पवार यांच्याकडे देण्यात आले असून ती खात्यांचे मंत्रीपदही देण्यात आले आहे. पण अर्थखाते भाजपने आपल्याकडे घेतले आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेत उधळपट्टीला चाप लावत खरेदीवर टाळेबंदी केली आहे. सध्या त्याच्या निर्णयाची जोरदार चर्चा राज्यभर सुरू झाली आहे.

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुंबईहून बारामतीकडे निघाले असता बारामती विमानतळाच्या अगदी जवळ त्यांच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला. सुरूवातीला ते गंभीर जखमी असल्याची माहिती मिळत होती. मात्र काही वेळातच त्यांच्या निधनाची बातमी पुढे आली. त्यांच्या असे आकस्मित निधनाने पवार कुटुंबालाच नव्हे तर संपूर्ण राज्याला धक्का बसला. त्याच्या जाण्याने मोठी पोकळी निर्माण झाली असून अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर तो कोण मांडणार असा सवाल अनेकांना पडला होता.

या दरम्यान अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेच निर्णय घेत पुण्यासह बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदासह क्रीडा व युवक, राज्य उत्पादन शुल्क, अल्पसंख्यांक विकास आणि औकाफ ही खाती देण्यात आली. पण अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थ खात्याची सूत्रे आपल्या हातात घेतली आहेत.

यानंतर आता फडणवीस यांनी अत्यंत मोठा निर्णय घेतला असून नवीन निविदा काढण्यावर आणि यासोबतच खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यावर बंदी घातली आहे. फडणवीसांनी, सरकारी तिजोरीवरील वाढता ताण लक्षात घेऊन प्रशासनात काटकसरीचे धोरण लागू केली आहेत. आर्थिक वर्ष संपत असताना केवळ निधी खर्च करण्यासाठी होणाऱ्या 'मनमानी' खरेदीवर त्यांनी चाप लावत असून १५ फेब्रुवारीपासून नव्या खरेदीवर आणि निविदांवर कडक बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत.

वित्त विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, काही बाबींवर बंदी असून नवीन फर्निचर खरेदी किंवा दुरुस्ती, कार्यालयीन उपकरणांममध्ये झेरॉक्स मशिन, संगणक किंवा त्यांचे सुटे भाग यांची खरेदीस मनाई असणार आहे.

तर, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार आणि प्रशिक्षणांवर आता खर्च करता येणार नाही. त्याशिवाय, नवीन कार्यालये भाड्याने घेण्यास मनाई आहे. हे निर्बंध सर्व प्रशासकीय विभाग, महामंडळे, अनुदानित संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू असणार आहे. पण आरोग्य विभागातील वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध खरेदीला मान्यता आहे.

दरम्यान आर्थिक वर्ष आता संपत असून फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात सरकारी निधी परत जाऊ नये, म्हणून अनेक विभागांकडून अनेक विभागांकडून निधी खर्च करण्यासाठी विनाकारण खरेदी केली जाते, असा अर्थ विभागाचा आरोप आहे. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला.

पण सध्या राज्यात 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर आधीच मोठा भार आहे. योजनेमुळे वाढती वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारला खर्चावर लगाम लावावा लागल्याची आता दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे.

FAQs :

1. सरकारने 15 फेब्रुवारीनंतर कोणता निर्णय घेतला आहे?
15 फेब्रुवारीनंतर कोणतेही नवीन खरेदी प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत.

2. हा निर्णय का घेण्यात आला आहे?
आर्थिक वर्षाच्या शेवटी होणारा अनावश्यक खर्च रोखण्यासाठी आणि रोख प्रवाह राखण्यासाठी.

3. हा आदेश कोणत्या वर्षासाठी लागू आहे?
चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी हा आदेश लागू आहे.

4. हा परिपत्रक कोणी जारी केला आहे?
मुख्यमंत्र्यांच्या अधीन असलेल्या महाराष्ट्र वित्त विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे.

5. अजित पवारांच्या निधनानंतर अर्थखात्याची जबाबदारी कोणाकडे आहे?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थखात्याची अतिरिक्त जबाबदारी आहे.